व्याघ्र प्रकल्प मेळघाट अभयारण्या मधून शहरी विभागाकडे पुनर्वसन झालेल्या मेळघाट मधील गरीब अशिक्षित नागरिकांना त्यांचे हक्काची शेती व प्लॉट खरेदी करण्याकरिता प्रत्येकी दहा लाख रुपये मिळतात.ते मिवण्यासाठी त्यांना शेती अथवा प्लॉट ची खरेदी द्यावी लागते 1त्यानंतरच सदर रक्कम संबंधितांना मिळते परंतू मंगिया व रोरा चे पुनर्वसन होऊन तीन वर्षे झालीत तेथील काही लोकांनी शेती घेतली तर काहींनी प्लॉट घेतले परंतू त्यासाठी आवश्यक बाँड साठी लोकांना उपवनसंरक्षक कार्यालय गुगमल वन्यजीव विभाग चिखलदरा येथे हेलपाटे मारावे लागत आहेत.गुगमाल वन्यजीव विभाग अंतर्गत ममानगिया, रोरा या गवाचे पुनर्वसन झाले आहे .त्या मोबदल्यात अठरा वर्षे वयावरील प्रत्येक नागरिकांना प्रत्येकी दहा लाख रुपये मोबदला मिळतो. त्यामध्ये त्यांना उपजीविकेचे साधन किंवा स्थावर मालमत्ता खरेदी करायची असते .तेंव्हा उपवनसंरक्षक व उपविभागीय अधिकारि राजस्व यांच्या संयुक्त सहिने सदर बाँड करून. ज्यांचे कडून खरेदी केली त्या नावाने धनादेश दिला जातो परंतु या गावातील काही नागरिकांनी शेती खरेदी करून महिना झाला तरी अद्याप वनविभागाचे अधिकारी जाग्यावर उपस्थीत नसल्याने या लोकांना उपवनसंरक्षक कार्यालय गुगामाल वन्यजीव चिखलदरा येथे सतत चकरा माराव्या लागत आहेत.शेती किंवा प्लॉट खरेदी केल्यावर विकणाऱ्याना त्वरीत चेकद्वरे किंवा धनादेशाद्वारे रक्कम द्यावे लागते . परंतू वनविभागाच्या अडेलतट्टू धोरणामुळे असा शेतीचा व्यवहार रद्द होत आहेत .त्यामुळे पुनर्वसन झालेल्या नागरिकांना नाहक. मानसिक व शारीरिक त्यास त्रास होत आहेत