राजु भास्करे/अमरावती जिल्हा प्रतिनिधी...
अमरावती जिल्हा चिखलदरा तालुक्यातील गौलखेडा बाजार येथे दि. ९ ऑक्टोबर २०२६ ला ठिक ९ वाजता पासून टाटा मोटर्स फाउंडेशन च्या वतिने अनेक शासकीय योजनाचे कागदपत्रे मिळण्या बाबतीत शिबिर आयोजित करण्यात आला होता.यामध्ये गौरखेडा बाजार येथे १५० ते २०० नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून विविध शासकीय कागदपत्रे व योजनांबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.टाटा मोटर्स फाउंडेशन व महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने ग्रामपंचायत गौलखेडा बाजार अंतर्गत जिल्हा परिषद हायस्कूल येथे नागरिक व विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शासकीय सेवा व कागदपत्रे शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. ग्रामीण भागातील नागरिकांना विविध शासकीय कागदपत्रे उपलब्ध करून देणे आणि शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देणे हा या शिबिराचा मुख्य उद्देश होता. या उपक्रमाला परिसरातील अंदाजे १५० ते २०० ग्रामस्थांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.या शिबिरामध्ये आधार कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, अधिवास प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, फार्मर आयडी, महिला शेतकरी प्रमाणपत्र, संजय गांधी निराधार योजना आणि ई-श्रम कार्ड यांसह विविध शासकीय कागदपत्रे व योजनांसंदर्भात सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. तसेच गावातील नागरिक व विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली आणि त्यांना आरोग्य तपासणी अहवालांचे वाटप करण्यात आले.काही नागरिकांकडे जन्मनोंदी उपलब्ध नसल्यामुळे आधार कार्ड नोंदणी करताना अडचणी निर्माण झाल्या. त्यामुळे आधार नोंदणीची प्रक्रिया अपेक्षेनुसार पूर्ण होऊ शकली नाही. या पार्श्वभूमीवर संबंधित कागदपत्रांची पूर्तता कशी करावी आणि पुढील प्रशासकीय कार्यवाही कोणत्या पद्धतीने करावी, याबाबत नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यात आले.
विविध विभागांचा सक्रिय सहभाग.
या शिबिराला सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, कृषी सहाय्यक, तलाठी, आधार ऑपरेटर तसेच पाच ग्रामपंचायतींचे ग्राम सेवा समन्वयक (GSS) उपस्थित होते. विविध शासकीय यंत्रणांच्या समन्वयातून नागरिकांना आवश्यक सेवा, कागदपत्रे आणि योजनांबाबत माहिती व मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यात आले.
ग्रामीण नागरिकांसाठी महत्त्वपूर्ण उपक्रम..
ग्रामीण भागातील नागरिकांना शासकीय कार्यालयांमध्ये वारंवार चकरा माराव्या लागू नयेत आणि विविध शासकीय सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हाव्यात, या दृष्टीने हे शिबिर महत्त्वपूर्ण ठरले. या उपक्रमामुळे शासकीय योजनांबाबत जनजागृती होण्यास मदत झाली असून, पात्र लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांमधील समन्वय अधिक मजबूत होण्यास हातभार लागला.