दप्तर दडवले, माहिती अधिकाराला केराची टोपली; तरुणांच्या मशाल मोर्चाचा प्रशासनाला दणका!
जळगाव जामोद (विशेष प्रतिनिधी);
ग्रामपंचायतीचा कारभार म्हणजे कुणाची खासगी मालमत्ता नव्हे, याचा जोरदार प्रत्यय दादुलगाव प्रकरणातून आला आहे. ग्रामपंचायतीचे अधिकृत दप्तर व्यवस्थित न ठेवणे, माहितीच्या अधिकारांतर्गत मागितलेली माहिती उपलब्ध करून न देणे आणि शासकीय कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत दादुलगाव ग्रामपंचायतीच्या दोन तत्कालीन ग्रामसेवकांवर अखेर निलंबनाची कुऱ्हाड कोसळली आहे.अनिल सखाराम अंबडकार आणि विजय शंकर ढगे अशी निलंबित ग्रामसेवकांची नावे आहेत.एकाच ग्रामपंचायतीच्या कामकाजातील अनियमिततेच्या प्रकरणात दोन तत्कालीन ग्रामसेवकांवर कारवाई झाल्याने जळगाव जामोद तालुक्यातील प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे, दादुलगाव येथील तरुणांनी ग्रामपंचायतीतील कथित गैरकारभाराविरोधात मानेगाव ते बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत काढलेल्या भव्य पायी मशाल मोर्चानंतर या प्रकरणाला अधिक गती मिळाली. तरुणांच्या आंदोलनाची दखल अखेर प्रशासनाला घ्यावी लागल्याचे चित्र आहे.दादुलगाव ग्रामपंचायतीमध्ये २०१७ पासूनच्या कामकाजाबाबत तक्रारी आणि आक्षेप उपस्थित होत होते.माहिती अधिकारांतर्गत ग्रामपंचायतीच्या विविध कामांचा हिशोब आणि अधिकृत दप्तर मागितले असता संबंधित तत्कालीन ग्रामसेवकांकडून नियमानुसार माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली नसल्याचा आरोप करण्यात आला. ग्रामपंचायतीचे दप्तर अद्ययावत न ठेवणे, अभिलेख व्यवस्थित जतन न करणे आणि वरिष्ठांच्या आदेशांचे पालन न करणे, अशा गंभीर बाबींची तक्रार प्रशासनापर्यंत पोहोचली.या प्रकारामुळे संतप्त ग्रामस्थांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. ग्रामपंचायतीतील कथित अनियमिततेविरोधात तरुणांनी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मशाल मोर्चा काढत प्रशासनाचे लक्ष वेधले. या आंदोलनामुळे दादुलगावचा प्रश्न तालुक्यापुरता मर्यादित न राहता जिल्हास्तरावर चर्चेचा विषय बनला.या गंभीर प्रकरणाची दखल जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी घेतली होती. संबंधित दोन्ही कर्मचाऱ्यांना वेळोवेळी कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या. मात्र त्यांच्याकडून समाधानकारक व संयुक्तिक खुलासा सादर न झाल्याने आणि प्रशासकीय कर्तव्यात कसूर झाल्याचे निष्पन्न झाल्याने गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती जळगाव जामोद यांनी निलंबनाचे आदेश जारी केले.यामध्ये विजय शंकर ढगे : यांनी १५ जुलै २०१७ ते २४ जून २०२२ या कालावधीत दादुलगाव ग्रामपंचायतीचा कार्यभार सांभाळला.या कार्यकाळात ग्रामपंचायतीचे दप्तर व्यवस्थित न ठेवणे आणि माहिती उपलब्ध करून देण्यात कसूर केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. सध्या ते खांडवी ग्रामपंचायतीत कार्यरत होते.तर अनिल सखाराम अंबडकार : यांनी २२ मे २०२२ ते २४ ऑगस्ट २०२४ या कालावधीत दादुलगाव ग्रामपंचायतीचा कार्यभार सांभाळला. त्यांच्या कार्यकाळातही दप्तर उपलब्ध न ठेवणे आणि माहिती अधिकारांतर्गत माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याच्या तक्रारी समोर आल्या. त्यानंतर त्यांच्यावरही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
निलंबन काळात मुख्यालय सोडण्यास मनाई...
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम १९६७ मधील नियम ३ च्या अनुषंगाने ही कारवाई करण्यात आली आहे. निलंबनाच्या कालावधीत दोन्ही कर्मचाऱ्यांना मुख्यालय सोडण्यास मनाई करण्यात आली असून, सक्षम अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालयाबाहेर जाता येणार नाही. तसेच निलंबन काळात कोणताही खासगी व्यवसाय अथवा नोकरी करता येणार नसल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.दादुलगाव येथील तरुणांनी ग्रामपंचायतीतील कथित गैरकारभाराविरोधात मानेगाव ते बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत काढलेला पायी मशाल मोर्चा या प्रकरणातील महत्त्वाचा टप्पा ठरला. ग्रामपंचायतीच्या कारभाराबाबत जाब विचारण्यासाठी तरुणांनी रस्त्यावर उतरून प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. या आंदोलनानंतर झालेल्या प्रशासकीय कारवाईमुळे ग्रामस्थांच्या लढ्याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.दोन तत्कालीन ग्रामसेवकांवरील निलंबनाच्या कारवाईने तालुक्यातील इतर ग्रामपंचायतींमधील कामकाजावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शासकीय दप्तर सांभाळणे, माहिती अधिकारातील अर्जांना वेळेत उत्तर देणे आणि पारदर्शक कारभार करणे ही प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्याची जबाबदारी आहे.जनतेच्या पैशाचा आणि अधिकारांचा हिशोब मागितला तर तो दडपण्याऐवजी पारदर्शकपणे देणे अपेक्षित आहे. दादुलगाव प्रकरणातील ही कारवाई म्हणजे मनमानी कारभार करणाऱ्यांसाठी प्रशासनाचा स्पष्ट इशाराच मानला जात आहे!