अमरावती जिल्हा प्रतिनिधी:-राजु भास्करे.
अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या गुगामल राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत येणाऱ्या हरीसाल वन परीश्रेत्रात कार्यरत RFO दिपाली चव्हाण या २८ वर्षीय तरूण महिला अधिकारीने शासकीय निवास स्थानी गोळी झाडून आत्महत्या केली. वरिष्ठांच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या केली हे सदर पत्रातुन दिसून येते. दिपाली ने किती सोसलं असेल म्हणूनच काय एवढा तीने टोकाचा निर्णय घेतला असेल. या घटनेला सर्वस्वी जबाबदार असणाऱ्या "त्या" हरामखोर अधिकाऱ्यांमुळे शासनात काम करणाऱ्या लाखो महिलांची इभ्रत चव्हाटयावर आली आहे. या घटनेने शेकडो शंकाना जन्म दिला असून ही घटना घड़न्यासाठी ज्या वरिष्ठ अधिकारी मंडळीनी खतपानी घातले त्यांना तर चपलांनी हानले पाहिजे. ही घटना म्हणजे पुरोगामी महाराष्ट्र राज्याला काळीमा फासनारी ठरली आहे. डैशिंग आणि डेरिंगबाज असणाऱ्या दिपालीने गोळी झाडून आत्महत्या केली असली तरी तीच्या विभागातील अनेक अधिकारी हे मानायला तयार नाहीत की तीने आत्महत्या केली. तीची हत्याच झाली असा सुर वन विभागात उमटत आहे. नुकतेच व्हाट्सएपला व्हायरल झालेले पत्र वाचनात आले हे पत्र प्रचंड धक्का देणारे आहे. त्या पत्रात तीला झालेल्या सर्व त्रासा विषयी तीने आपल्या अति वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळवले होते. वेळीच त्यांनी हस्तक्षेप केला असता तर आज दिपाली जीवंत राहिली असती. मात्र तसे झाले नाही. मुळची साताराची हुशार तरूणी दिपाली चव्हाण लोकसेवा आयोगाच्या महाराष्ट्र वन सेवा 2014 परीक्षा उत्तीर्ण होऊन RFO पदी नियुक्ति मिळते. पहिलीच पोस्टिंग मेळघाटमध्ये ती पण अतिदुर्गम मागासलेल्या भागात. पहिल्याच नियुक्तिच ठिकाण म्हणजे धुळघाट नावातच सर्व काही आहे. जिथे माणस कामे करायला घाबरतात तिथे ही तरूण मुलगी आपली कर्तव्याची अमिट छाप उमटवते. तीच्या कामाची चर्चा होते, त्यातून तीला प्रोत्साहन मिळते. रेल्वे गाडीत बसून डिंक तस्कर पळून गेल्यावर दुचाकीद्वारे मध्यप्रदेशपर्यंत पाठलाग करत आरोपींना सळो की पळो करुन सोडते त्यातुन तीला "लेडी सिंघम" म्हणून नवी ओळख मिळते. कमालीचे डेरिंग आणि स्वभावाने हसमुख व आधुनिक विचारांच्या दिपाली आत्महत्या करुच शकत नाही, असा अंदाज परिचीतांनी वर्तविला आहे. त्यानंतर ती हरिसाल वन परिक्षेत्राची धुरा सांभाळते. हरिसाल येथे रोरा, मांग्या व मालुर या तीन गावांच्या पुनर्वसनासाठी त्यांनी भरीव कामगिरी केली होती. माणसांना लाजवेल अशीच तीची काहीशी कामगिरी होती. पण तीच्या कर्तबगारीला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नजर लागते. तीची वेळोवेळी मुस्कटदाबी केली जाते, जिथे मिळेल तिथे डिवच न्याची एक संधी वरिष्ठ सोड़त नाही. महिला असल्याचा गैरफ़ायदा घेऊन तीची आडवनुक, पिडवनुक केली जाते. तरी बिचारी ते मुक़ाट्याने सहन करते तीला हे पण माहिती नसते की एक दिवस आपली मुस्कटदाबी जीव घेईल म्हणून. जे अपेक्षित नसते तेच होते. मॄत्युपूर्वी तीने लिहून ठेवलेली चिट्ठी वाचली की तीव्र संताप येतो. एवढी भयानक ही घटना अमानुषतेचा जनुकाही कळस गाठला असच वाटते. प्रेग्नेंसी असतांना वरिष्ठ अधिकारी मुलाहिजा न करताय तीला मालूर येथे कच्चा रस्त्यातून पायी फिरवतात. ज्यामुळे तीचे अबॉर्शन होते एवढंच नव्हे तर तीला सुट्टी दिल्या जात नाही. तीचा पगार रोखुन धरला जातो. मी मागील 2006 पासून वन विभागाशी मनाने आणि विचाराने जुड़लो आहे. आजपावेतो मी कुठलाही कामाचा ठेका घेतला नाही किंवा काम मागितल नाही. फक्त माझी बांधीलकी आहे ती पर्यावरणशी, निसर्गाशी. म्हणून मला तर कधी-कधी अस वाटते की आभाळातुन पडलेले हे वरिष्ठ अधिकारी राज्य सेवेतल्या अधिकाऱ्यांना जागों जागी अध:पतन करण्यात कुठली ही कसर सोड़त नाही. हे अधिकारी म्हणजे हुक़ूमशाही आणि इंग्रज मनोवृत्तीचे आहेत. नोकरीस लायक आहेत की नाही? असा प्रश्न मला पडतो. यांचा माज उतरणार की नाही याबाबत माझ्या मनात अनेक शंका आहेत. आणखी वन विभागातील दिपाली सारख्या किती तरुनींना आपल्या प्राणाची आहुती द्यावी लागेल काय माहिती. तो पर्यंत पुरोगामी महाराष्ट्र अश्या घटनांची वाट बघत राहिल असच चित्र आहे. नुकतेच 8 मार्चला जागतिक महिला दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला अन त्याच महिन्यात एक 28 वर्षाची तरूण RFO गोळी घालून आत्महत्या करते ही लाजीरवानी गोष्ट आहे. दिपालीने केलेली ही आत्महत्या नाहीच, तीची हत्या झाली आहे त्याला जबाबदार असणारे सारे वरिष्ठ अधिकारी यांना तुरुंगात डांबले पाहिजे. तरच खऱ्या अर्थाने तीला न्याय मिळेल अन्यथा दिपालीसारख्या किती तरी कर्तबगार अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र मुकनार आहे, याचा विचार केला गेला पाहिजे. याची दखल पर्यावरण प्रेमी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घेतील आणि दिपालीला न्याय मिळवून देतील अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. दिपालीला न्याय देण्यासाठी राज्य महिला आयोग, SID, CID, NIA, ATS, CBI, UAPA कायदा, एनसीबी ( Narcotics Control Bureau Mumbai) आदि यंत्रणा सरकारने कामाला लावल्या पाहिजेत. यातील दोषी अधिकाऱ्यांना कठोरातील कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे तरच भविष्यात कुठे ही अशी घटना घड़नार नाही. व महिलांच्या वाटेला कोणताही अधिकारी जाणार नाही त्यासाठी राज्यातील महिला संघटनांनी देखील पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. हरिसाल येथे रूजू झाल्यापासुन तीच्या मोबाईलचे सर्व रेकॉर्ड (CDR डाटा) तपासले गेले पाहिजे. तेव्हा कुठे दिपालीचा बळी घेणारे हाती लागतील नाही तर वरिष्ठ बसले आहेतच सांभाळून घ्यायला. मग किती ही लोकांचा जीव घेतला जाओ ना ह्यांना काही फरक नाही पडनार.