माजी मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. ओबीसी घटकांच्या आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालायत राज्य शासनाने गांभिर्याने भूमिका पार पाडली नाही. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी समाज घटकांवर फार मोठा अन्याय केलेला आहे. त्यांच्या निष्क्रीयतेमुळे ओबीसी घटकांचे आरक्षण काढून टाकण्यात आलेले आहे. त्यांनी जर न्यायालयीन प्रक्रीयेत गांभिर्याने लक्ष घातले असते तर हे टाळता आले असते.
राज्यात सध्या तीन पक्षांचे सरकार आहे. या तिन्ही पक्षांची तोंडे तीन दिशेला आहेत. एकाच बाजुला त्यांची तोंडे नसल्याने हे सर्व प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. अर्ध्या मंत्रीमंडळाला वाटते मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला नको. अर्ध्या मंत्र्यांना वाटते ओबीसींना आरक्षण मिळायला नको.जे आरक्षण श्री.ना.फडणवीस यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते, टिकवले होते ते यांच्या कार्यकाळात सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले. ओबीसींच्या बाबत देखील हेच घडले. त्याला सर्वस्वी केवळ आणि केवळ ठाकरे सरकार जबाबदार आहे.शेतकरी, व्यापारी, नागरिक संकटात सापडले त्यांना मदत करत नाहीत, मात्र उत्तर प्रदेशात पाच शेतकरी मेले तर त्यासाठी सबंध महाराष्ट्राला जेरबंद करत आहेत. एकीकडे आमचे आ.संभाजी पाटील निलंगेकर शेतकाऱ्यांसाठी अन्नत्याग आंदोलन करत आहेत ते दुसरीकडे हे वसुली सरकार मधील नेते महाराष्ट्र बंद करत आहेत.यावेळी मंचावर भाजप प्रदेश अध्यक्ष मा.चंद्रकांतदादा पाटील,ओबीसी मोर्चाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ना.हंसराजभाई अहिर, माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, भाजप ओबीसी मोर्चाचे अध्यक्ष मा.आ. योगेश टिळेकर, खा.विकास महात्मे, खा.सुनील मेंढे, आ.प्रवीण दटके, आ.परिणय फुके यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.