गत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जिगाव या महत्वाकांक्षी प्रकल्पसंदर्भात अनेक मागण्या डॉ कुटे यांनी केल्या होत्या त्या अनुषंगाने दिनांक 5 मे रोजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या दालनात बैठक संपन्न झाली यावेळी बैठकीला आ डॉ संजय कुटे, आ राजेश एकडे यांचे सह जलसंपदा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.सदर बैठकीत नमुना ड, भूसंपादन, आवश्यक निधी, प्लॉटधारकांचा कब्जा हक्क, भूसंपादन, सरळ खरेदी,निवाडे, अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे तसेच भोन येथील ऐतिहासिक स्तूप या विषयांवर सखोल चर्चा झाली. नमुना ड नुसार आधीच्या शासनाने 4 गावांचे पुनर्वसन केले होते परंतु त्यानंतर आघाडी सरकारच्या काळात बुलडाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील काही अधिकारी वर्गाने प्रधान सचिव यांनी योग्य मार्गदर्शन दिल्यानंतर ही त्यात अडचणी निर्माण केल्या आणि आधी केल्या प्रमाणे इतर गावांना पुनर्वसन करता येणार नाही असे मत तयार केले. त्यांच्या या हेकेखोर वृत्तीचा फटका शासनाला बसणार असून जे काम नमुना ड नुसार 113 कोटीत आधी केल्या प्रमाणे होणार होत त्याच कामाला आता नवीन जे एम आर प्रमाणे 700 कोटी पेक्षा जास्त खर्च येऊ शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेठीस धरणाऱ्या आणि शासनास आर्थिक नुकसानीत टाकणाऱ्या अश्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई ची मागणी डॉ कुटे यांनी केली त्यावर यायाबत चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याचे आश्वासन जयंत पाटील यांनी दिले.भूसंपादन आणि धरणांचे इतर काम पूर्ण करण्यासाठी 2000 हजार कोटी ईतक्या निधीची मागणी केली सदर निधी उपलब्ध झाला तरच 2024 पर्यंत पाणी अडवता येईल हे मंत्री महोदयांच्या डॉ कुटे यांनी लक्षात आणून दिले. या सोबत प्लॉटधारकांचा कब्जे हक्काची रक्कम घेण्यात येऊ नये तसेच वाहतूक भत्ता नवीन नियमनुसार 50 हजार देण्यात यावा तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन अधिकारी यांची रिक्त असलेली पदे तात्काळ भरण्यात यावी ह्या तीन प्रमुख मागण्या डॉ कुटे यांनी सदर बैठकीत केल्या त्यावर मंत्री जयंत पाटील यांनी निर्णय घेत कब्जे हक्काची रक्कम घेण्यात येऊ नये व वाहतूक भत्ता हा 50 हजार देण्यात यावा, जिल्ह्यातील भूसंपादन अधिकारी यांची 5 रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावी असे निर्णय बैठकीत घेतले. त्याबरोबरच दादूलगाव व गौलखेड या दोन गावांचे निवाडे तातडीने पूर्ण करून शेतकऱ्यांना ताबडतोब रक्कम देण्याचा निर्णय झाला. मोबदला देण्यात येणाऱ्या अतिक्रमित घरांच्या मूल्यांकनाचा मोबदला हा जलसंपदा विभागामार्फत देण्यात येईल तसेच सरळ खरेदी ची प्रकरणे तात्काळ एका महिन्यात पूर्ण होणे अपेक्षीत असताना देखील 6 महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी लागून शेतकऱ्यांचे पैसे तसेच पडून असतात याबाबत सदर दिरंगाई चा अहवाल मागवन्याचा निर्णय झाला.
------------------------------//-------------
भोन येथील ऐतिहासिक अश्या स्तुपाचे संवर्धन करण्याबाबत चा प्रस्ताव विभागाने शासनाकडे सादर केला असून या प्रस्तवाला तातडीने मान्यता देण्यात यावी अशी आग्रही मागणी डॉ कुटे यांनी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांचे कडे केली असता त्यांनी याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्याच्या निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे भोन येथील ऐतिहासिक अश्या स्तुपाचे व जागेचे संवर्धनाचा मार्ग मोकळा झाला.
प्रकल्पातील जमीन खरेदी शासन दोन टप्प्याने करण्यात येणार असे नियोजन असल्याने तसे न करता पूर्ण जमीन अतिरिक्त निधी देऊन एकाच टप्प्यात खरेदी करावी अशी मागणी केली तसेच जर दुसऱ्या टप्प्यात खरेदी होणार असेल तर त्या शेतकऱ्यांनाजमीन विक्री बाबतची सर्व बांधने रद्द करण्यात यावी अशी मागणी सुद्धा केली जेणेकरून गरजू शेतकरी आपली अडचण पूर्ण करण्यासाठी सदर शेती सहज विकू शकेल. यासोबत च या बैठकीनंतर दर महिन्याला जीगाव प्रकल्पाचा आढाव घेऊन गती देण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे आ डॉ संजय कुटे यांनी सांगितले.