अनुसूचित जमाती बहुल गावाच्या एकात्मिक आर्थिक सामाजिक विकासासाठी "प्रधान मंत्री आदी आदर्श ग्राम विकास योजना" (PMAAGY) ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबवण्या बाबत महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने दिनांक १३ जुलै २०२२ शासननिर्णय पारित केलेला आहे.सदरची योजना ही स्तुत्य आणि आदिवासी लोकांच्या हिताची असून प्रथमतः केंद्र आणि राज्य शासनाचे शतशः आभारी आहोत. या योजनेद्वारे विविध क्षेत्रे जसे की, आदिवासी चे शिक्षण, आरोग्य सेवा,दळणवळण, पायाभूत सुविधा आणि उपजिविका मध्ये सुधारणा होऊन जीवनमान उंचावेल हे निश्चितच आहे.या योजनेच्या माध्यमातून आदिवासी गावाचे सर्वेक्षण व्हावे म्हणून एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी विनिता सोनावणे यांनी कर्मचाऱ्यांना गावे वाटून दिली आहेत. त्या गावांमध्ये आदिवासी लोकसंख्या 50 टक्के किंवा 500 लोक असतील अशाच गावाची निवड व्हावी असे शासननिर्णयामध्ये असताना, प्रत्यक्षात काही गावे संदिग्ध आहेत. 1985 च्या शासननिर्णयानुसार जळगाव जिल्ह्यातील आदिवासी लोकवस्ती असलेल्या गावाची सूची दिलेली आहे. या सूचीतील गावे आणि सर्वेक्षणासाठी निवडलेली गावे यामध्ये तफावत आढळून येते. यास्तव ऑफ्रोट संघटनेच्या शिष्मंडळाने प्रकल्प अधिकारी, यावल यांची भेट घेवून त्यांच्या निदर्शनास हि योजना आणून दिली आहे. आदिवासी गावाचे सर्वेक्षण करताना पारदर्शकता राहावी,जी गावे आक्षेपार्ह व संदिग्ध आहेत तसा शेरा नमूद करावा तसेच जी गावे अद्याप योजनेत वंचीत असून ती समाविष्ट करण्यात यावी असा संघटनेचा प्रामाणिक हेतू आहे. आदिवासींसाठी असलेला निधी आणि योजना हया आदिवासींच्या विकासासाठीच वापरल्या जातील आणि शासनाने दिलेल्या नियमानुसार सर्वेक्षण होईल असे यावेळी प्रकल्प अधिकारी यांनी संघट नेच्य पदाधिकारी यांच्यशी चर्चा करतांना सांगितले ,