31 मार्च से अमरावती बेलोरा हवाई अड्डे से शुरू होंगी यात्री उड़ानें|नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से अमरावती के लिए जल संवर्धन और दर्यापुर में नये न्यायालय की घोषणा!
राजु भास्करे/अमरावती जिल्हा प्रतिनिधी...
राज्य के उपमुख्यमंत्री तथा वित्त एवं योजना मंत्री श्री. अजितदादा पवार ने रिकॉर्ड 11 वी बार महाराष्ट्र सरकार का बजट पेश किया है।वर्ष 2025-2026 के बजट संकल्प में आम आदमी को केन्द्र में रखकर संतुलित विकास करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बजट में किसानों, खेतिहर मजदूरों, महिलाओं, श्रमिक वर्ग के साथ-साथ गरीबों, कमजोरों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के विकास के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। उन्होंने जो बजट पेश किया वह महाराष्ट्र के लिए प्रगतिशील, उत्थानशील और समृद्ध है तथा सभी पहलुओं में लोगों को न्याय प्रदान करता है। वित्त मंत्री द्वारा की गई बजट घोषणाओं से अमरावती को भी लाभमिलेगा और 31 मार्च 2025 से अमरावती बेलोरा हवाई अड्डे से यात्री उड़ान सेवाएं शुरू होने की घोषणा महत्वपूर्ण है। इस विषय विधायक सुलभा खोडके ने उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार को धन्यवाद और बधाई दी है. इसके अलावा, वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना की घोषणा के साथ ही अमरावती में सिंचाई, जलापूर्ति और औद्योगिक उपयोग के लिए नदी जोड़ो परियोजना की योजना बनाई गई है। जल की प्रचुरता अमरावती में औद्योगिक केन्द्र के लिए एक बड़ा अवसर पैदा करेगी। इसके साथ ही बजट में राज्य में 18 नई अदालतों की घोषणा की गई है और राज्य के उपमुख्यमंत्री ना ने घोषणा की कि अमरावती जिले के दर्यापुर में एक नई अदालत बनाई जाएगी। अजितदादा पवार ने अपने बजट सत्र में ऐसा किया है। शहरी 2.0 के तहत अगले पांच वर्षों में 5 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 8,100 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें अभिनव निर्माण, प्रौद्योगिकी के उपयोग, हरित भवन और सौर प्रणालियों के उपयोग के लिए अतिरिक्त सब्सिडी शामिल होगी। फीडबैक के अनुसार, यह योजना शहरी क्षेत्रों में उन लाभार्थियों को एक उचित घर प्रदान करेगी जो घर की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनके जीवन स्तर में सुधार करेगी।
•जल समृद्ध के लिए चलेगा विशेष अभियान|
जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत बजट से लगभग 1.3 करोड़ परिवारों को जल कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है तथा वर्ष 2025-2026 में इस योजना हेतु 3,939 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। इससे महाराष्ट्र जल समृद्ध हो जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम चलाया जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर से 5 किलोमीटर के दायरे में गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध हो। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पहचान पत्र समयबद्ध तरीके से वितरित किए जाएंगे और महात्मा फुले जन आरोग्य योजना से संबद्ध अस्पतालों की संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने तथा मरीजों का कल्याण सुनिश्चित करने का एक प्रयास है। सुलभा खोडके ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है। अनुसूचित जाति योजना के लिए प्रावधान प्राव में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 42 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जनजातीय विकास के लिए प्रावधान में 40 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।
•1 लाख 13 हजार लाभार्थियों को मिला सीधा लाभ
अन्य पिछड़ा वर्ग, वंचित जातियां, घुमंतू जनजातियां एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के समाज के समग्र विकास के लिए आश्रम विद्यालय, विद्यानिकेतन, क्रान्तिज्योति सावित्रीबाई फुले छात्रवृत्ति योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख छात्रावास योजना, टांडा बस्ती मुक्त योजना आदि कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं। जनजातीय विकास योजनाओं की तर्ज पर धनगर और गोवारी समुदायों के लिए कुल 22 कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। लड़की बहन योजना के तहत 1 लाख 13 हजार लाभार्थियों को सीधा लाभ प्रदान किया गया है। इस योजना हेतु वर्ष 2025-2026 में 50 करोड़ 55 लाख रूपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। बालिकाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्रदान की जा रही है। यह लाभ उन छात्राओं को मिलेगा जो केंद्रीयकृत प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से मान्यता प्राप्त उच्च्च ओर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेती हैं और जिनके परिवार की आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है। निश्चित बजट के माध्यम से संतुलित विकास हासिल किया गया है और सभी लोगों को न्याय प्रदान किया गया है।