विदर्भातील सरळ खरेदी धारक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची पुन्हा होतेय फसवणूक - मनोज चव्हाण...सानुग्रह अनुदान वाटप करताना विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ प्रकल्पग्रस्तांवर लादत आहेत जाचक अटी...
बुलढाणा जिल्हा प्रतिनिधी -
जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांमध्ये जागृती निर्माण व्हावी व त्यांच्या मुलभूत संवैधानीक अधिकार अबाधित राखता यावे यासाठी विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मनोज चव्हाण यांनी नुकतेच बुलढाणा जिल्ह्यातील जिगाव प्रकल्पबाधीत टाकळी वटपाळ,जिगाव टाकळी,व आढोळ येथे प्रकल्पग्रस्तांना मार्गदर्शन करताना सांगितले की.विदर्भातील जलसिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी सरकारने सन २००० पासुनच तयारी सुरू केली होती.दरम्यान तत्कालीन सरकारला हे माहीती होते की. नविन भूसंपादन पूनर्वसन पूनरस्थापना अधिनियम २०१३ चां कायदा येणार आहे आणि शेतकऱ्यांकडून जमीन खरेदी किंवा भूसंपादन करताना चारपट दर द्यावे लागतील.या कारणाने सरकारने १८९४ चां भूसंपादन कायदा अस्तित्वात असताना सुद्धा ६ जून २००६ रोजी सरळ खरेदीचा एक काळा जि.आर.निर्गमीत केला व विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपूर मार्फत विदर्भातील गोर गरीब शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन हजारो हेक्टर जमीन सरळ खरेदी पद्धतीने अत्यंत कवडीमोल दराने यंत्रणेच्या माध्यमातून खरेदी करुन घेतली व शेतकऱ्यांचे न्यायालयात जाण्याचे संवैधानीक अधिकार सुध्दा हिरावुन घेतले.खरेदी मध्ये काय लिहिले आहे याची भनक सुध्दा शेतकऱ्यांना लागु दिली नाही.सदर अन्याय होत असताना विदर्भातील एकाही जनप्रतिनिधींने या संदर्भात आवाज उठवला नाही. कधी विधानसभेच्या अधिवेशनात प्रश्न सुध्दा उपस्थित केला नव्हता .या अन्याया विरोधात विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेच्या माध्यमातून संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मा.मनोजभाऊ चव्हाण यांच्या नेतृत्वात गेल्या ८ ते १० वर्षांपासून हजारो प्रकल्पग्रस्त शेतकरी तिव्र संघर्ष करीत असताना अमरावती ते नागपूर असा हजारो प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पायदळ लॉंगमार्चची सरकारला धडकी भरली होती म्हणूनचं २४/०९/२०२४ रोजी मुंबई येथे नियामक मंडळाच्या झालेल्या ८५ व्या बैठकीत सरळ खरेदी धारक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच लाख रुपये सानुग्रह अनुदान म्हणून ८३२ कोटी रुपये मंजूर केलेत. सध्या स्थितीत सानुग्रह अनुदान वाटपाची पुर्व तयारी म्हणून विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे वतीने शेतकऱ्यांकडून ५०० रुपयांचे स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञालेख नोटरी करुन घेतल्या जात असुन ज्या मध्ये पुन्हा शेतकऱ्यांच्या मुलभूत संवैधानीक अधिकाराचे हणन केल्या जात आहे. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने दिनांक १५/१०/२०२४ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकात अशा कोणत्याही अटी व शर्ती बाबत कुठलाही उल्लेख केला नसताना आता मात्र अक्षरशः प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलभूत अधिकाराचे हणन होणाऱ्या जाचक अटी व शर्ती लादल्या जात आहेत. तसे शासन स्तरावरून कोणत्याही प्रकारचे लेखी आदेश जलसंपदा विभागाला दिलेले नाहीत. या संदर्भातील माहिती संघटनेने घेतली असून सरकारने अशा सुचना किंवा मार्गदर्शक तत्वे विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला दिले नसल्याची माहिती समोर आली आहे. कोणत्याही प्रकारचे सानुग्रह अनुदान मंजूर करताना सरकारने आजपर्यंत कोणत्याही प्रकारच्या अटी शर्ती किंवा प्रतिज्ञापत्र लाभार्थ्यांकडून करुन घेतल्याचे निदर्शनास आले नसल्याचे मनोजभाऊ चव्हाण यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील सरळ खरेदी धारक शेतकऱ्यांनी आपल्या संवैधानीक अधिकाराचे हणन होईल असे कुठलेही प्रतिज्ञापत्र करुन देऊ नये असे आवाहन यावेळी चव्हाण यांनी उपस्थित प्रकल्पग्रस्तांनां केले असुन संबंधित जलसंपदाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पग्रस्तांवर कोणत्याही प्रकारची जबरदस्ती अथवा त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न केल्यास याचे परिणाम योग्य होणार नाहीत.असा गर्भित इशारा देखील संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मनोजभाऊ चव्हाण यांनी दिला आहे. अशा प्रकारे वारंवार प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलभूत संवैधानीक अधिकाराचे हणन करुन त्यांची कायदेशीर फसवणूक जलसंपदा विभाग करीत असेल तर प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आता असा अन्याय कदापी सहन करणार नाहीत.असेही चव्हाण यांनी सांगितले कार्यकारी संचालक राजेश सोनटक्के विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपूर यांना तशा प्रकारचे निवेदन सुध्दा देण्यात आले आहे.प्रकल्पग्रस्तांचे मुलभूत संवैधानीक अधिकार अबाधित ठेवून प्रतिज्ञालेख हा साध्या कागदावर करुन घेण्यात यावा. असे संघटनेच्या वतीने दिलेल्या पत्रात नमुद करण्यात आले असुन प्रकल्पग्रस्तांनी अधिकाऱ्यांच्या कोणत्याही भुलथापांना बळी पडू नये असे आवाहन सुध्दा विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेच्या वतीने करण्यात आले आहे. यावेळी मुंबई जिल्हा सत्र न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मधुकरजी बघे यांनी कांद्याची इत्यंभूत माहिती दिली.यावेळी संघटनेचे प्रा.निलेश ठाकरे, जिल्हा सचिव भास्कर वानखेडे,राजु लोणकर,शुभम डोणालकर, नरेंद्र घुले, राहुल वटपाळ, रुपचंद बघे, इत्यादी शेकडो प्रकल्पग्रस्त महीला पूरुष उपस्थित होते.