जल, जंगल, जमीनसाठी अजूनही लढा सुरू...बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठाचा मेळघाटातील आदिवासी वनवासींना दिलासा — दाव्याची नव्याने सुनावणी करण्याचे आदेश...
राजु भास्करे/अमरावती जिल्हा प्रतिनिधी....
अमरावती जिल्हा मेळघाट येथील अनुसूचित जमातींच्या वनवासींना मोठा दिलासा देणारा निकाल बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. जिल्हास्तरीय व विभागीय समित्यांनी वनहक्क कायद्यान्वये (Forest Rights Act, 2006) अर्ज फेटाळल्याचा निर्णय न्यायालयाने रद्दबातल ठरवून प्रकरण पुन्हा नव्याने विचारार्थ पाठवले आहे.न्यायमूर्ती सिद्धेश्वर एस. ठोम्बरे यांनी “रामलाल गुंडू कस्देकर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व अन्य” (वृत्त याचिका क्रमांक २५६७/२०२४) या प्रकरणात हा निकाल दिला.
या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड.सिद्धांत आय. घट्टे व अ‍ॅड. साक्षी एस. राठोड यांनी बाजू मांडली. याचिकाकर्त्यांचा दावा २००५ पूर्वीचे दस्तऐवज नसल्यामुळे समित्यांनी नाकारला होता. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी १९८० साली वनरक्षकाकडून मिळालेल्या नोटिशीचा दाखला देऊन त्या जमिनीवरील आपला दीर्घकालीन ताबा सिद्ध केला.न्यायालयाने निरीक्षण केले की, जिल्हा व विभागीय समित्यांनी अर्जदाराचे म्हणणे आणि उपलब्ध पुरावे पुरेशा गांभीर्याने विचारात घेतले नाहीत. तसेच केवळ दस्तऐवजी स्वरूपातील पुराव्यांवर मर्यादित दृष्टीकोन ठेवणे हा वनहक्क कायद्याच्या उद्दिष्टांशी विसंगत आहे.या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने समित्यांचे आदेश रद्दबातल करून प्रकरण दोन महिन्यांच्या आत नव्याने सुनावणीसाठी विभागीय समितीकडे पाठवण्याचे निर्देश दिले. खर्चाबाबत कोणताही आदेश करण्यात आलेला नाही.या निर्णयामुळे मेळघाटातील अनेक आदिवासी कुटुंबांना न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. अनेक वर्षांपासून “जल, जंगल, जमीन” हक्कांसाठी लढा देणाऱ्या वनवासींना हा निकाल न्याय आणि संवेदनशीलतेचा किरण ठरणारा आहे.