सय्यद शकिल/अकोट..
राज्यातील जाचक अवैध सावकारी मुळे होणाऱ्या शेतकरी व श्रमिकांच्या आत्महत्या तसेच सावकारग्रस व सावकार पिढीत जनतेच्या विविध प्रश्नांवर महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दिनांक ८ डिसेंबर पासून नागपूर येथे सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनावर धंतोली स्टेडियम येथे महाराष्ट्र सावकारग्रस्त शेतकरी समिती च्या वतीने दिनांक १२ डिसेंबर रोजी एक दिवसीय धरणे आंदोलन आयोजित केले आहे.महाराष्ट्र राज्यातील जाचक अवैध सवकरी मुळे विदर्भ व मराठवाडा सहित संपुर्ण महाराष्ट्रात सुरु असलेल्या शेतकरी आत्महत्या पाहता राज्यात अवैध सावकरी व त्यामुळे पिढीत शेतकऱ्यांचा होणारा छळ वाढत चालला आहे. सहकार विभागातील प्रशासकीय अधिकारी सावकारी कायद्यातील त्रुटीचा गैर फायदा घेउन व सावकारांकडून पैसे खाऊन सावकारांच्या बाजूने निकाल देत आहेत.महाराष्ट्र सावकारी (नियमन ) अधिनियम २०१४ हा सावकारी कायदा अस्तिवत येऊन जवळपास १२ वर्ष झाली. पण या कायद्यातील अनेक तृटींमुळे त्याची कठोर अंमलबजावणी होत नाही.कायद्यातील पळवाटांमुळे सहकार, म्हसूल व पोलीस यांना हा कायदा चरण्याचे कुराण झाले आहे.परिणामी सदर कायदा हा दात नसलेल्या वाघासारखा भासत असल्याने तसेच सावकारी प्रकरणात वाढता राजकीय हस्तक्षेप यामुळे या कायद्याचा धाक राहिलेले नसून गेल्या १२ वर्षात केवळ १ टक्का सुद्धा पिढीत शेतकऱ्यांना न्याय मिळालेला आहे. राज्यातील जाचक अवैध सावकारी कमी झालेली नसून उलट वाढलेली आहे.सावकारी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी म्हणून कायद्यातील त्रुटीचा अभ्यास करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशाच्या अध्येक्षेते खाली तात्काळ अवलोकन (अभ्यासगट) समिती स्थापन करावी.सावकारी प्रकरणे चाळविण्यासाठी कौटोम्बीक न्यायालयाप्रमाणे स्वातंत्र्य न्यायालये स्थापन करावीत,साव कायदा कलम १८(१)मधील तक्रारीची कालमर्यादा किमान ३० वर्ष वाढून ती तक्रार दाखल केल्यापासून गृहीत धरावी व काल मर्यादेमुळे खारीज प्रकरणे नव्यानं सुरु करावीत, सहकार विभागातील एकाच जागेवर व एकाच जिल्ह्यात ३ वर्षापेक्षा जास्त वेळ काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याची अंतरविभागीय बदल्या कराव्यात,सावकारी कायदा कलम १५ नुसार सहकार विभागाला दिलेल्या दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकाराचा दुरुपयोग थांबाविण्यासाठी सावकारी कायद्यातील कलम ५१ सद्भावनेणे करण्यात आलेल्या कृति करिता संरक्षण तात्काळ रद्द करावे व कलम १३ ची कडक अंमलबजावणी व्हावी.सावकारी कायदा २०१४ च्या कलम ४५ मध्ये सावकार पिढीत शेतकऱ्याला उपद्रव दिल्याबद्दल जी शिक्षेची तरतूद दिलेली आहे.त्यामध्ये वाढ करून महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा १९९९ (म.को.का.) लावण्याची तरतूद करावी.राज्यांतील अवैध सावकारी नियंत्रित आणण्यासाठी जिल्हास्तरीय प्रशासकीय समितीवर सावकार पिढीत शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून घ्यावेत व राज्यतील मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या मनमानी कारभारामुळे लगाम घालविण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या समितीचा राज्यभर विस्तार करा.या मागण्यांसाठी महाराष्ट्र सावकारग्रस्त शेतकरी समितीच्या वतीने समितीचे संस्थापक अध्यक्ष नेताजी अरूण जाधव,प्रदेश अध्यक्ष बालासाहेब भाबट खादगावकर,अध्यक्ष रमेश पाटील खिरकर,महिला प्रदेश अध्येक्ष सुनीता ताई ताथोड कर्याध्यक्ष अशोकराव वाटणे,नाशिक विभागीय अध्यक्ष दिपक जाधव,अमरावती विभागीय अध्येक्ष गणेश माथाणकर ,औरंगाबाद जिल्हा अध्यक्ष अमोल आळंजकर व महिला प्रदेशध्यक्ष सुनीता ताथोड राजे महिला संघटक श्रीमती सुप्रीया आखाडे,कोल्हापूर विभागीय अध्येक्ष संतोष कांबळे यांच्या नेतत्वाखालील आयोजित केले आहे.तरी राज्यांतील सर्व सावकारग्रस्त शेतकरी वर्गाने नागपूर येथे आंदोलन स्थळी राहावे असे आवाहन महाराष्ट्र सावकारग्रस्त शेतकरी समितीच्या वतीने केले आहे.