सय्यद शकिल/अकोट तालुका प्रतिनिधी...
रेल्वे विभागाचे अकोट ते खंडवा रेल्वे लाईन ची धावपट्टी बनवण्याची काम सुरू आहे.माती टाकून धावपट्टी उंच करण्याचे काम उन्हाळ्यात सुरू होते.पण पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी शेतकऱ्याच्या शेतात पाणी साठवू नये करिता रेल्वे प्रशासनाने नदी व नाल्यांचे मार्ग मोकळे करायला हवे होते परंतु रेल्वे प्रशासनाने शेतकऱ्यांनी वारंवार सूचना देऊन दुर्लक्षित केले. याचा विपरीत परिणाम म्हणून शेकडो हेक्टर जमीन पाण्याखाली गेली.शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले.शेतकऱ्यांनी शेतकरी संघटनेचे विदर्भ अध्यक्ष यांना माहिती देऊन घटना स्थळाला भेट देण्याची विनंती केली.याला अनुसरून लक्ष्मीकांत कौठकर यांनी पाण्याखाली आलेल्या शेती ची पाहणी करून शेतकऱ्यांची बैठक घेतली.रेल्वे च्या अभियंता ने पावसाच्या व नदी नाल्याचे पाणी जाण्याकरिता कोणतीही काळजी घेतली नाही.तसेच हा प्रकल्प निर्माण करीत असतांना जमिनीचा सखोल भाग लक्षात घेऊन मान्सून पूर्व उपाय योजना न केल्याने शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी साचले.व उगवण झालेल्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले.भूमी अधिग्रहण कायद्या अंतर्गत सरकार ने जमीन ताब्यात घेत असतांना शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेतले नाही.शेतात रेल्वे लाईन ओलांडून जाण्याकरिता शेत रस्ते कुठून असावे या करिता स्थानिक शेतकऱ्यांचा विचार घेतला नाही. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांवर शासनाने अन्याय केला.ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतीमधून रेल्वे लाईन गेली त्यामुळे शेती ची विभागणी झाली.गुंठेवारी उर्वरित शेती हे कसने शेतकऱ्यांना परवडणारे नाही.म्हणून एक एकराच्या आतील शेतकऱ्यांची इच्छा असल्यास उर्वरित शेती ही सरकार ने खरेदी करावी.काही शेतकऱ्यांना शेती ताब्यात घेऊन सुद्धा पैसे मिळाले नाही.एक प्रकारे शासकीय अधिकारी व रेल्वे प्रशासन शेतकऱ्यांवर दबाव तंत्र चे वापर करीत आहे.तसेच अकोट अकोला रेल्वे धावपट्टी चे निकृष्ट दर्जाचे काम झालेले असल्याने अकोला अकोट रेल्वे 40 गती च्या वर धावू शकत नाही.अकोट खंडावा रेल्वे धावपट्टी बनवत असतांना पाणी जाण्याला मार्ग न केल्यास शासनाचा निधी निरर्थक वाया जाण्याची शंका लक्ष्मीकांत कौठकर यांनी व्यक्त केली.या विषयाला धरून उद्या उपविभागीय अधिकारी मनोज लोणारकर यांची भेट घेऊन झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाई तत्काळ शेतकऱ्यांना देण्यात यावी.ही रक्कम रेल्वे प्रशासन कडून वसूल करण्यात यावी.व दुर्लक्ष करणाऱ्या रेल्वे अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई व्हायला हवी.अस मत मांडण्यात आले.या वेळी रेल्वे प्रशासन कडून प्रकल्प संचालक इसाक इंतिहाज, वरिष्ठ अभियंता सुनील कुमार मीना,शेख रहेमान तसेच शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते व शेतकरी उपस्थित होते.
_______________________________________
रेल्वे प्रशासनाच्या दुर्लक्षित पणा मुळे शेतकऱ्यांनी वारंवार निवेदन व सूचना देऊन सुद्धा पाण्याला मार्ग न काढल्याने शेतकऱ्यांची शेती पाण्याखाली गेली झालेल्या पिकांची नुकसान भरपाई 48 तासात यावर प्रशासनाने मार्ग काढून घोषणा करावी अन्यथा तिर्व आंदोलन करणार.
लक्ष्मीकांत कौठकर
विदर्भ अध्यक्ष
शेतकरी संघटना रघुनाथ पाटील प्रणित