बुलढाण्यात बाल तस्करीविरोधात निर्णायक लढ्याची घोषणा; २०३० पर्यंत तस्करीमुक्त जिल्ह्याचा संकल्प..अस्मिता इन्स्टिट्यूट फॉर डेव्हलपमेंटची पुढाकार; जनजागृती, कायदेशीर कारवाई, सरकारी योजनांशी जोडणी व बालकांच्या पुनर्वसनावर भर...


 बुलढाण्यात बाल तस्करीविरोधात निर्णायक लढ्याची घोषणा; २०३० पर्यंत तस्करीमुक्त जिल्ह्याचा संकल्प..अस्मिता इन्स्टिट्यूट फॉर डेव्हलपमेंटची पुढाकार; जनजागृती, कायदेशीर कारवाई, सरकारी योजनांशी जोडणी व बालकांच्या पुनर्वसनावर भर...

बुलढाणा जिल्हा (प्रतिनिधी);

जागतिक मानवी तस्करी दिनानिमित्त बुलढाणा जिल्ह्यातील बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी कार्यरत असलेल्या अस्मिता इन्स्टिट्यूट फॉर डेव्हलपमेंट या स्वयंसेवी संस्थेने बाल तस्करीविरोधात निर्णायक लढ्याची घोषणा केली आहे. नवी दिल्ली येथे आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रमात 'राष्ट्रीय बाल तस्करी विरोधी मोहीम' सुरू करण्यात आली असून, सरकार, प्रशासन आणि नागरिकांच्या सहकार्याने बुलढाणा जिल्हा बाल तस्करीमुक्त करण्याचा निर्धार संस्थेने व्यक्त केला आहे.संस्थेच्या वतीने जिल्हाभर व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार असून, बाल तस्करीत सहभागी असलेल्या व्यक्तींची ओळख पटवून त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाशी समन्वय साधला जाणार आहे. तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित कुटुंबांची ओळख करून त्यांच्या मुलांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे मुलांचे शिक्षण खंडित होणार नाही आणि ते तस्करी करणाऱ्या टोळ्यांच्या जाळ्यात अडकण्यापासून वाचतील, असा विश्वास संस्थेने व्यक्त केला.ही देशव्यापी मोहीम नवी दिल्लीतील कॉन्स्टिट्यूशन क्लब येथे आयोजित 'बालकांचे हक्क, क्षमता आणि समृद्धी सुनिश्चित करणे' या चार दिवसीय राष्ट्रीय सल्लामसलत बैठकीत जाहीर करण्यात आली. या बैठकीत 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन (JRC)' या संस्थेच्या देशातील ७८२ जिल्ह्यांतील प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. २५० हून अधिक स्वयंसेवी संस्थांचे हे राष्ट्रीय नेटवर्क असून, ही मोहीम २०३० पर्यंत राबविण्यात येणार आहे.

संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, एप्रिल २०२३ ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन आणि त्यांच्या भागीदार संस्थांनी देशभरातून १ लाख २२ हजार ५१६ बालकांची मानवी तस्करीतून सुटका केली आहे. बुलढाण्यातील अस्मिता इन्स्टिट्यूट फॉर डेव्हलपमेंट ही या राष्ट्रीय अभियानाची भागीदार संस्था आहे.कार्यक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी केंद्रीय महिला व बाल विकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर यांनी बालकांचे संरक्षण हे समाजाचे सर्वोच्च कर्तव्य असल्याचे सांगितले. तस्करीला बळी पडलेल्या अनेक मुली कधीच आपल्या घरी परत येत नाहीत. अशा मुलांची सुटका करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचे कार्य अत्यंत मोलाचे असून त्यांचे स्वयंसेवक हे देवदूतांप्रमाणे कार्य करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

यावेळी संस्थेच्या अध्यक्ष संगीता गायकवाड आणि जिल्हा समन्वयक योगेश डांगे यांनी बाल तस्करीचे भीषण वास्तव मांडले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, देशात दररोज सहा मुलांची तस्करी होते, पाच मुलांना सक्तीच्या मजुरीसाठी भाग पाडले जाते, तर सरकारी आकडेवारीनुसार दर तासाला ११ मुले बेपत्ता होतात. यापैकी मोठ्या प्रमाणावर मुले मानवी तस्करीची बळी ठरतात. शस्त्रे आणि अमली पदार्थांच्या अवैध व्यापारानंतर मानवी तस्करी हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा संघटित गुन्हा असल्याचे त्यांनी सांगितले.त्यांनी पुढे सांगितले की, तस्कर हे बाहेरून येत नाहीत, तर अनेकदा स्थानिक स्तरावरच कार्यरत असतात. ते गरीब व दुर्बल कुटुंबांतील मुलांना रोजगार, शिक्षण किंवा चांगल्या भविष्याचे आमिष दाखवून बालमजुरी, भीक मागणे, वेठबिगारी आणि लैंगिक शोषणाच्या गर्तेत ढकलतात. त्यामुळे अशा कुटुंबांची ओळख करून त्यांना शासकीय योजनांशी जोडणे, बालकांचे शिक्षण सुरू ठेवणे आणि तस्करीतून मुक्त झालेल्या मुलांचे प्रभावी पुनर्वसन करणे, यावर संस्थेचा विशेष भर राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

बातमीतील महत्त्वाचे मुद्दे :

जागतिक मानवी तस्करी दिनानिमित्त राष्ट्रीय बाल तस्करी विरोधी मोहिमेची घोषणा.बुलढाणा जिल्ह्यात जनजागृती, प्रतिबंध आणि कठोर कायदेशीर कारवाईवर भर.वंचित कुटुंबांतील मुलांना शासकीय योजनांशी जोडून शिक्षण सुरू ठेवण्याचा उपक्रम.२०३० पर्यंत देशव्यापी मोहीम राबविण्याचा संकल्प.एप्रिल २०२३ ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान देशभरातील १,२२,५१६ बालकांची तस्करीतून सुटका.तस्करीतून मुक्त झालेल्या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार.

Previous Post Next Post