जळगाव जामोद(प्रतिनिधी);
महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश राज्याच्या सीमेवरील भिंगारा येथे तालुका विधी सेवा प्राधिकरण,जळगाव जामोद वकील संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज दि. २१ ऑगस्ट रोजी आदिवासी आश्रमशाळेच्या परिसरात कायदेविषयक मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. या शिबिराला भिंगारा गावातील नागरिक,आश्रमशाळेतील विद्यार्थी-विद्यार्थिनी तसेच शिक्षकवृंद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन ॲड. शिरीष मारोडे यांनी केले. जळगाव जामोद दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या न्यायाधीश श्रीमती मेंढे मॅडम प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित होत्या. त्यांनी पोक्सो कायद्यांतर्गत असलेल्या विविध तरतुदी, बालविवाह प्रतिबंधक कायदा तसेच ‘गुड टच आणि बॅड टच’ या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर विद्यार्थी-विद्यार्थिनी आणि ग्रामस्थांशी संवाद साधत सविस्तर मार्गदर्शन केले.यावेळी वकील संघ, जळगाव जामोदचे सचिव ॲड. आनंद जोशी यांनी शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कायदेविषयक उपक्रमांची माहिती देतानाच आदिवासी व अनुसूचित जमातींचे हक्क, अधिकार आणि त्यासंदर्भातील विविध कायदेशीर तरतुदींवर प्रकाश टाकला.ॲड. कल्पना डोंगरदिवे यांनी भारतीय संविधानातील मूलभूत अधिकारांबाबत मार्गदर्शन केले, तर ॲड. निशा वानखडे यांनी एनडीपीएस कायदा आणि अमली पदार्थांच्या दुष्परिणामांसह संबंधित कायदेशीर तरतुदींची माहिती उपस्थितांना दिली.न्यायाधीश श्रीमती मेंढे मॅडम यांनी बालविवाह, आदिवासी समाजाचे सामाजिक हक्क, संविधानिक अधिकार आणि कायद्याच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या संरक्षणाबाबतही मार्गदर्शन केले. विद्यार्थ्यांनी आपल्या दैनंदिन जीवनातील अडचणी, सुरक्षितता आणि कायदेशीर हक्कांबाबत प्रश्न विचारून संवाद साधला.कार्यक्रमाचे आणखी एक आकर्षण म्हणजे आदिवासी आश्रमशाळा, भिंगारा येथील विद्यार्थ्यांनी गटप्रमुख केशरसिंग राऊत यांच्या मार्गदर्शनाखाली सादर केलेले पारंपरिक आदिवासी नृत्य. या सादरीकरणाला उपस्थितांनी उत्स्फूर्त दाद दिली.कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी वर्गशिक्षक जोशी सर,भाकरे सर, न्यायालयीन कर्मचारी रितेश ढगे,सुशील देशमुख यांच्यासह भिंगारा गावातील सामाजिक कार्यकर्ते आणि सुशिक्षित आदिवासी युवकांनी विशेष सहकार्य केले.कायद्याची माहिती ही केवळ न्यायालयीन प्रक्रियेपुरती मर्यादित नसून प्रत्येक नागरिकाला आपल्या हक्कांची आणि कर्तव्यांची जाणीव असणे आवश्यक आहे, हा संदेश या शिबिरातून प्रभावीपणे देण्यात आला.त्यामुळे सीमावर्ती आदिवासी भागातील नागरिक आणि विद्यार्थ्यांसाठी हे मार्गदर्शन शिबिर कायदेविषयक जनजागृतीच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरले.