बुलडाणा जिल्हा(प्रतिनिधी);
बुलढाणा जिल्ह्यात वाढती गुन्हेगारी, अवैध धंदे, अमली पदार्थांची तस्करी, वाहन चोरी, बेपत्ता व्यक्ती तसेच ढासळत चाललेल्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावरून जिल्हा शिवसेना आक्रमक झाली आहे. जिल्ह्यातील पोलीस प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत पोलीस अधीक्षक निलेश तांबे यांना तात्काळ निलंबित करून संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष व सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारे निवेदन शिवसेनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आले...!
जिल्ह्यात हातभट्टी दारू, जुगार, वरली-मटका, अवैध वाहतूक तसेच विविध अवैध व्यवसाय खुलेआम सुरू असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेनेने निवेदनातून केला आहे. या अवैध धंद्यांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला असून अनेक कुटुंबांवर त्याचा विपरीत परिणाम होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे...!शहरातील अनेक ठिकाणचे सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असल्याने चोरी, मारामारी, महिलांची छेडछाड यांसारख्या घटनांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यात अडचणी निर्माण होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर दुचाकी व इतर वाहने चोरीला जात असून अनेक प्रकरणांचा अद्याप तपास लागलेला नसल्याचा दावा शिवसेनेने केला आहे...!अल्पवयीन मुली तसेच तरुण बेपत्ता होण्याच्या घटनांबाबतही पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले असून, या प्रकरणांमध्ये मानवी तस्करीची शक्यता लक्षात घेऊन सखोल तपास करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच ऑनलाइन फसवणुकीच्या विविध घटनांमध्ये नागरिकांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले असून संबंधित आरोपींचा शोध घेण्यात पोलीस प्रशासनाला अपयश आल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे..!परराज्यांतून बुलढाणा जिल्ह्यात गुटखा, गांजा व इतर प्रतिबंधित पदार्थ आणून त्यांची विक्री होत असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. तसेच अवैध शस्त्रांची तस्करी होत असल्याचे नमूद करत या संपूर्ण साखळीचा छडा लावून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.गोवंशाची अवैध वाहतूक व गोहत्या याबाबतही निवेदनात गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. काही घटनांचे व्हिडिओ पुरावे पोलीस प्रशासनाला देण्यात आल्याचा दावा करत, त्यानंतरही संबंधितांवर प्रभावी कारवाई का करण्यात आली नाही, असा सवाल शिवसेनेने उपस्थित केला आहे.
महिलांच्या सुरक्षेसाठी कार्यरत असलेल्या दामिनी पथकाच्या कार्यक्षमतेबाबतही निवेदनातून प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. महिला व सर्वसामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी प्रभावी पोलीस यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची मागणी करण्यात आली.जळगाव जामोद पोलीस ठाणे हद्दीत एप्रिल २०२६ मध्ये रसलपूरजवळील राजुरा लघु प्रकल्प परिसरात अज्ञात महिलेचा मृतदेह आढळल्याच्या प्रकरणाचाही निवेदनात उल्लेख करण्यात आला आहे. मृत महिलेची ओळख तसेच या प्रकरणातील आरोपींचा शोध घेण्याच्या तपासाबाबत शिवसेनेने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत...!दरम्यान, जिल्ह्यातील विविध प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी दि. १ जुलै २०२६ पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जिल्हा शिवसेनेच्या वतीने आमरण उपोषण करण्यात आले होते. उपोषण सोडताना अपर जिल्हाधिकारी तसेच पोलीस प्रशासनाच्या वतीने शिवसेनेच्या मागण्यांबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे दि. २ जुलै २०२६ रोजी लेखी आश्वासन देण्यात आले होते, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.मात्र, या आश्वासनानंतरही अपेक्षित कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप करत शिवसेनेने प्रशासनाला पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे...!
मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही न झाल्यास दि. १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जिल्हा शिवसेनेच्या वतीने पुन्हा आमरण उपोषण करण्यात येणार असल्याचे निवेदनातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. आंदोलनाची प्रशासनाने गांभीर्याने नोंद घ्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे...!जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी तात्काळ आणि प्रभावी पावले उचलावीत, संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष व सखोल चौकशी करावी तसेच दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे...!निवेदनाच्या प्रती पोलीस महासंचालक, मुंबई;विशेष पोलीस महानिरीक्षक, अमरावती;जिल्हाधिकारी, बुलढाणा;जिल्हा पोलीस अधीक्षक, बुलढाणा तसेच पोलीस निरीक्षक, बुलढाणा शहर यांना देण्यात आल्या.शिवसेनेच्या वतीने हे निवेदन देताना शिवसेना, युवासेना, महिला आघाडी, अल्पसंख्यांक सेना, किसानसेना, वाहतूक सेना तसेच शिवसेनेशी संलग्न सर्व संघटनांचे पदाधिकारी आणि हजारो शिवसैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी कार्यकर्त्यांनी जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था, वाढते अवैध धंदे, नागरिकांची सुरक्षा तसेच पोलिसांच्या कार्यपद्धतीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.आता शिवसेनेने पुन्हा आमरण उपोषणाचा इशारा दिल्याने प्रशासन या मागण्यांवर कोणती भूमिका घेते आणि संबंधित प्रश्नांवर कोणती ठोस कार्यवाही केली जाते, याकडे जिल्ह्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे...!