बुलढाणा जिल्हा(प्रतिनिधी);
जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता आगामी काळात संचित पाण्याचे योग्य नियोजन करून पशुधनासाठी चारा आणि मनरेगाच्या माध्यमातून कामाचे नियोजन करून रोजगार निर्मितीसाठी प्रशासनाने नियोजन करावे अशा सूचना आणि लोकसहभागातून धरणांतील गाळ काढून तो शेतकऱ्यांना शेतीसाठी उपलब्ध करून देण्यासह नद्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी आज जिल्हा प्रशासनाला दिले.दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील पाणीटंचाई, उपलब्ध जलसाठा, शेतीसाठी पाण्याची गरज आणि पशुधनासाठी चारा नियोजनाचा आढावा घेण्यासाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला आमदार संजय गायकवाड माजी आमदार संजय रायमुलकर जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविणकुमार देवरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. चव्हाण, उपविभागीय अधिकारी तहसीलदार गटविकास अधिकारी पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, महावितरणचे अधिकारी तसेच विविध जलप्रकल्पांचे अधिकारी उपस्थित होते.
रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात कामे प्रस्तावित करा...
दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता आगामी काळामध्ये ग्रामीण भागात रोजगाराची समस्या निर्माण होऊ शकते त्या दृष्टिकोनातून रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून पांदण रस्ते नदी खोलीकरण चर खोदणे जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतात त्याची नियोजन उपविभागीय अधिकारी तहसीलदार गटविकास अधिकारी यांनी एकत्रित बसून नियोजन करावे रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून रोजगाराची निर्मितीसह विकास कामे होऊ शकतात त्या दृष्टीने कोणातून या संदर्भातील प्रत्येक तालुक्याचा ॲक्शन प्लॅन तयार करण्याच्या सूचना यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी प्रशासनाला दिल्यात यासह जिल्ह्यातील धरणे व जलप्रकल्पांमध्ये उपलब्ध असलेला पाणीसाठा आणि मृतसाठा विचारात घेऊन पिण्याच्या पाण्याचे योग्य आरक्षण करावे. उपलब्ध पाण्याचे काटेकोर नियोजन करून नागरिकांना पिण्यासाठी पुरेसे पाणी मिळेल, याची दक्षता घ्यावी. पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन केल्यानंतर शिल्लक राहणाऱ्या पाण्यातून खरिपातील तूर पिकाला संरक्षित सिंचन देता येईल का, याची शक्यता तपासावी. यामुळे तूर पिकाच्या उत्पादनातील संभाव्य घट टाळण्यास मदत होईल, असे निर्देश जाधव यांनी दिले.
गावपातळीवर पाणीटंचाई निवारणासाठी उपाययोजना करा..
प्रत्येक गावातील नागरिकांना पाणी उपलब्ध होईल, या दृष्टीने गावपातळीवर पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करावे. सार्वजनिक विहिरींची स्वच्छता करून त्यांची उपयुक्तता वाढवावी. तसेच गावातील उंच ठिकाणी पाण्याच्या टाक्या उपलब्ध करून सार्वजनिक वापरासाठी पाणी साठविण्याच्या उपाययोजना कराव्यात. जलजीवन मिशनअंतर्गत खोदण्यात आलेल्या विहिरींना तातडीने विद्युत जोडणी उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
लोकसहभागातून धरणांतील गाळ काढून शेतकऱ्यांना द्या..
जलसाठ्यांची क्षमता वाढविणे आणि जलसंधारणाला चालना देण्यासाठी लोकसहभागातून धरणांतील गाळ काढण्याचे नियोजन करावे. जेसीबीच्या साहाय्याने हा गाळ काढून शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. यामुळे जलसाठ्यांच्या संवर्धनासोबतच गाळाचा शेतीची सुपीकता वाढविण्यासाठी मदत होईल, असे निर्देश केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी दिले.जळगाव जामोद आणि संग्रामपूर तालुक्यांतील अनेक नद्या सातपुडा पर्वतरांगांतून वाहत असल्याने पाण्याच्या प्रवाहासोबत दगड वाहून येतात. त्यामुळे नदीपात्रात दगड साचून प्रवाहाची रुंदी कमी झाली आहे. शिवाय जिल्ह्यातील नदी नाल्यांमध्ये गाळ असल्यामुळे पात्र रुंद झाले आहे लोकसहभागातून नदीपात्रातील अडथळे दूर करून नद्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण करण्यासाठी नियोजन करावे, जेणेकरून भविष्यात जिल्ह्यातील पाणी सिंचनाची क्षमता वाढेल अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
पशुधनासाठी चारा उपलब्धतेचे नियोजन आवश्यक
दुष्काळाची तीव्रता वाढल्यास पशुधनासाठी चारा आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी काळातील गरज लक्षात घेऊन चारा उपलब्धता होण्यासाठी ज्यांच्याकडे पाणी उपलब्ध आहे त्यांना चारा लागवडीसाठी प्रोसहित करा व त्यांचा चारा हमीभावाने प्रशासनाने खरेदी करू पशु मालकांना द्या यासंदर्भाचे नियोजन आतापासूनच करावे. दुष्काळी परिस्थितीत नागरिक, शेतकरी आणि पशुधनाला कमीत कमी अडचणींचा सामना करावा लागेल, यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश श्री. जाधव यांनी दिले.बैठकीत जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणासाठी प्रशासनाकडून करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती घेण्यात आली. उपलब्ध जलसाठ्याचा काटकसरीने वापर, पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य, शेतीसाठी शक्य तेवढे संरक्षित सिंचन आणि लोकसहभागातून जलसंधारणाची कामे आणि रोजगार हमी योजनेतून रोजगार निर्मिती यावर यावेळी भर देण्यात आला.