जळगांव(जामोद)दिनांक.१० मार्च केंद्र सरकार ओबीसी प्रती उदासीन असून ओबीसींच्या सोयी-सवलती दिवसेंदिवस कमी करत आहे.जस्टीस रोहिनी आयोग लागू करणे हा त्यातलाच एक भाग आहे. जस्टीस रोहिणी आयोगात ओबीसी घटकांना चार वर्गवारी मध्ये विभागून आरक्षण देण्यात येणार आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाचे फार मोठे नुकसान होणार आहे. कोणताही आयोग लागू करण्यापूर्वी ओबीसी समाजाची संपूर्ण जनगणना करा आणि त्यानंतरच जस्टीस रोहिणी आयोगाबद्दल बोला ,अशा आशयाचे निवेदन देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष डॉ.भगवान लाल साहनी यांना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने जिल्हाध्यक्षा सौ.माधुरीताई राणे यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना मार्फत दिनांक ८मार्च रोजी दिले. निवेदन देतेवेळी सौ.माधुरी राणे यांच्यासह जिल्हा संघटक सौ.मनीषाताई बगाडे, तालुकाध्यक्षा सौ.आशाताई ताडे, शहर अध्यक्षा सौ दिपालीताई लेडस्कर,सौ.संध्याताई गोल्डे यांची उपस्थिती होती. देशातील ११ राज्‍यांमध्‍ये ओबीसी समाजाला आरक्षण लागू आहे. ओबीसी आरक्षणाचे दोन,सहा,नऊ आणि दहा असे विभाजन जस्टीस रोहिणी आयोगाने सुचवले आहे. हे सर्व निराधार आहे. ओबीसींची जनगणना सध्या झालेली नाही. शासनाकडे ओबीसी समाजाची अधिकृत आकडेवारीच नाही. मग कशाच्या आधारे ओबीसी समाजाची चार वर्गात विभागणी करायची आहे? असा सवालही राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने उपस्थित केला आहे.राज्यात यापूर्वीच मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचे विभाजन झालेले आहे.न्यायमूर्ती रोहिणी आयोगावर ओबीसीं घटकांमध्ये २६३३ जाती असून चार वर्गामध्ये विभाजन केल्यास १६७४ प्रथम वर्गात,५३४ द्वितीय वर्गात ,३२८ तृतीय वर्गात तर चतुर्थ वर्गात ९७ जातींचा समावेश असेल. ओबीसींची अधिकृत आकडेवारीच उपस्थित नसताना मागासवर्गीय घटकांमध्ये फूट पाडण्यासाठीचे काम केंद्रशासन करीत आहे, म्हणून जोपर्यंत ओबीसींची गणना होत नाही, तोपर्यंत २७ टक्के आरक्षणाचे विभाजन करण्याचा शासनाने विचार करू नये, असे केल्यास राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाला आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशाराही ओबीसी महिला महासंघाचे जिल्हाध्यक्षा सौ. माधुरीताई राणे यांनी आपल्या निवेदनात दिला आहे. महाराष्ट्रासह देशातील अकरा राज्यांसोबत केंद्रशासन चर्चा करणार असून त्यानंतर देशात जस्टीस रोहिणी आयोग लागू करण्याचा केंद्राचा विचार आहे. केंद्राचा हा विचार सर्व ओबीसी बांधवांनी हाणून पाडावा व ओबीसींची एकता कायम ठेवावी असे आवाहनही यावेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने करण्यात आले. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांच्या मार्गदर्शनात संपूर्ण राज्यभर अशा आशयाचे निवेदन उपविभागीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.