जळगांव जा.तालुका प्रतिनिधी:-मंगल काकडे.
७ व्या वेतन आयोगामध्ये वेतन निश्चिती होताना १ जानेवारी २००४ नंतर सेवेत आलेल्या शिक्षकांच्या बाबतीत निर्माण झालेल्या गंभीर त्रुटीच्या निराकरणासाठी वित्त विभागाकडे दुरुस्तीचा प्रस्ताव सदर केला.
६ व्या वेतन आयोगामध्ये नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षणसेवक कालावधी पूर्ण केल्यानंतर ५२००-२०२०० (ग्रेड पे २८००) ही वेतनश्रेणी मिळत होती. प्राथमिक शिक्षकांना पदोन्नतीच्या संधी नसल्याने १२ वर्षाच्या नियमित सेवा कालावधीनंतर चटोपाध्याय समितीने शिफारस केलेली वरीष्ठवेतन श्रेणी दिली जायची. त्यामुळे मूळ वेतनात वाढ होऊन ९३००-३४८०० ( ग्रेड पे ४२००) ही वेतनश्रेणी मिळत होती. म्हणजेच मूळ वेतनात ग्रेड पेमध्ये १४०० रुपयांची वाढ होत होती. जी वार्षिक वेतनवाढीच्या सुमारे तिप्पट होती. शासनाने १ जानेवारी २०१६ पासून सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना ७ व वेतन आयोगाचा लाभ दिला. त्यावेळी ६ व्या वेतन आयोगाचे बेसिक ७ व्या आयोगामध्ये रुपांतरीत करताना बेसिक गुणिले २.५७ हा फॉर्म्युला वापरला. त्यामुळे १ जानेवारी २०१६ पूर्वी ज्या शिक्षकांना १२ वर्षे पूर्ण झालेली आहेत त्यांच्या वेतनात ग्रेड पे तील फरक १४०० गुणिले २.५७ म्हणजेच ३५९८ रुपये इतकी वाढ झाली, जी रास्त आहे.
मात्र १ जानेवारी २००४ नंतर सेवेत आलेल्या म्हणजेच १ जानेवारी २०१६ नंतर १२ वर्षे पूर्ण होणाऱ्या शिक्षकांच्या बाबतीत ७ व्या वेतन आयोगामध्ये फार मोठा अन्याय झाला आहे. कारण ७ व्या आयोगाने ग्रेड पे ही संकल्पना बंद करून Pay Matrix ही संकल्पना आणली. त्यामध्ये ५२००-२०२०० (ग्रेड पे २८००) या वेतनश्रेणीसाठी S-१० हा स्तर निश्चित केला आहे व ९३००-३४८०० ( ग्रेड पे ४२००) या वेतनश्रेणी S-१३ हा स्तर निश्चित केला आहे. म्हणजेच १२ वर्षाच्या नियमित सेवा कालावधीनंतर शिक्षकांचे वेतन S-१० मधून S-१३ मध्ये निश्चित केले जात आहे. मात्र असे करताना ७ व्या वेतन आयोगाच्या अधिसूचनेमध्ये चटोपाध्याय समितीने शिफारस केलेल्या वरिष्ठवेतन श्रेणीबाबत कोणताही स्पष्ट उल्लेख केला गेलेला नाही. त्यामुळे मूळ वेतनात ज्येष्ठ शिक्षकांप्रमाणे ३५९८ रुपये इतकी वाढ अपेक्षित असताना ती फक्त ७०० रुपये इतकीच होत आहे. जी अत्यंत तोकडी, अपेक्षेपेक्षा पाचपट कमी आणि वार्षिक वेतनवाढीच्या अर्धी इतकीच आहे. यामुळे ज्या दोन शिक्षकांच्या बाबतीत एकाच पदावर असताना नियुक्तीच्या दिनांकात १ वर्षाचा फरक होता, त्यांच्या वेतनात ६ व्या वेतन आयोगात एक वेतन वाढीचा फरक होता, जे न्यायसंगत होते. परंतु ७ व्या आयोगामध्ये १ जानेवारी २००४ नंतर सेवेत आलेल्या शिक्षकांच्या वेतनामध्ये तीन वेतनवाढीचा फरक पडतो आहे. तसेच शिक्षकांना पदोन्नतीच्या संधी नसल्याने १२ वर्षाच्या नियमित सेवा कालावधीनंतर चटोपाध्याय समितीने शिफारस केलेल्या वरीष्ठ वेतन श्रेणीचा लाभ जवळपास नष्ट झाला आहे. पर्यायाने १ जानेवारी २००४ नंतर सेवेत आलेल्या शिक्षकांना संपूर्ण सेवेत मिळणार्‍या हक्काच्या एकमेव कालबद्ध वेतनश्रेणीचा कोणताही लाभ न मिळता नियुक्तीच्यावेळी जी वेतनश्रेणी मिळाली त्याच वेतनश्रेणीत सेवानिवृत्त होण्याची वेळ आली आहे.
७ व्या वेतन आयोगात दरमहा नुकसानीचा फटका बसणारे हे शिक्षक आधीच जुनी पेन्शन योजनेला मुकले आहेत. अशावेळी निर्माण झालेल्या या गंभीर त्रुटीमुळे हक्काचे वेतन डावलले गेल्याच्या भावनेने शिक्षकांच्यावर नाउमेद होण्याची वेळ आली आहे. तरी मंत्री महोदयांनी आपले स्तरावरून शिक्षकांच्या वेतन निश्चितीबाबतचा अन्याय दूर होणेसाठी वित्त विभागाकडे १ जानेवारी २००४ नंतर सेवेत आलेल्या शिक्षकांसाठी किमान सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वरिष्ठवेतन श्रेणी लाभ देण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा ही नम्र विनंती.सदर निवेदन बुलढाणा जिल्हा कृती समिती व मेहकर तालुका कृती समिती सदस्य श्री .दिपक दिवठाणे,संदीप पागोरे, विजय गडदणे, लेणे पागोरे,कृष्णा पिसे,संजय लखाडे ,गौरव निकम, गणेश निकम, शिंगणे सर,शेळके सर, अमित चाकोते सर ,पागोरे मॕडम, निकम मॕडम,गवई मॕडम ,शिंदे मॕडम ,खैरे मॕडम , चनखोरे मॕडम,भराड मॕडम इ.सर्व शिक्षकवृंद व शिक्षिका यांच्या उपस्थितीत व स्वाक्षरी सह देण्यात आले.