कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या न्याय व प्रलंबित मागण्या शासनाने पूर्ण कराव्यात अशी मागणी विदर्भ ज्युनिअर कॉलेज टीचर्स असोसिएशनने एका निवेदनाद्वारे केली आहे.बुधवारी तहसीलदार यांना दिलेल्या निवेदनात सुमारे १७ मागण्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यावेळी विज्युक्टा पदाधिकारी प्रा.राजेश गोटेचा, प्रा.एस.एफ.पाटील,प्रा.रवींद्र खवणे,प्रा.जी.एस. वानखडे,प्रा.नीलकंठ राठोड,प्रा.ओमप्रकाश चांडक, प्रा.ऋषिकेश कांडलकर,प्रा.राजीव देवकर,प्रा.वसंत चव्हाण,प्रा.आर.एस.सायखेडे,प्रा.शेख वसीम,प्रा. सुचिता आखरे,प्रा.अनिल डाबरे,प्रा.अनिता शिसाट, प्रा.रंजना शेगोकार,प्रा.विनोदकुमार झोपे, प्रा.एम.जी.गिर्ह यांची उपस्थिती होती.कमवि शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्या अशाप्रकारे आहेत.उच्च माध्यमिक तुकडीतील विद्यार्थी पटसंख्येचे निकष बदलून माध्यमिक प्रमाणे करावे,शिक्षकांना वेतन मिळण्यामध्ये वारंवार होणारी अनियमितता दूर करावी,शिक्षकांचे वेतन सी एस सी प्रणालीद्वारे अदा करावे,१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना जुन्या पेन्शन बाबत झालेला अन्याय दूर करावा,डी.सी.पी.एस मधून एनपीएसला हस्तांतरित केलेल्या शिक्षकांचे अद्यावत हिशोब त्वरित द्यावेत, सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाचे प्रलंबित हप्ते शिक्षकांना अदा करावे,त्रुटी पूर्ण तसेच अघोषित उच्च माध्यमिक विद्यालयाला त्वरित घोषित करुन प्रचलित नियमाप्रमाणे अनुदान लागू करावे,राज्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दहा-वीस-तीस वर्षाच्या सेवेनंतर मिळणारी आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकांना लागू करावी,माहिती व तंत्रज्ञान विषयाला अनुदान द्यावे, शिक्षकांच्या पाल्यांना मोफत शिक्षण आदेशात दुरुस्ती करावी,शिक्षकांचे सेवानिवृत्ती प्रकरणे त्वरित निकाली काढावी,विद्यार्थ्यांचे हितास्तव शिक्षकांच्या नियुक्त्या ताबडतोब कराव्यात,सातव्या वेतन आयोगाच्या सूत्राप्रमाणे शिक्षण सेवकांचे व घड्याळी तासिका शिक्षकांचे मानधन अदा करावे, केंद्र शासनाने लागू केलेला महागाई भत्ता महाराष्ट्र शासनाने त्वरित मंजूर करावा,वरिष्ठ व निवड श्रेणी मंजूर झालेल्या शिक्षकांवर सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीचा अन्याय दूर करावा, शिक्षकांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्ष करून वरिष्ठ महाविद्यालयाप्रमाणे शिक्षकांना वेतनवाढी देण्यात याव्यात,पाठ्यपुस्तक निर्मिती अभ्यास मंडळावर शिक्षकांची नियुक्ती करावी,कनिष्ठ महाविद्यालय स्तरावर काही कनिष्ठ महाविद्यालयाची महाडीबीटी पोर्टल वर नोंदणी न झाल्यामुळे त्यांच्यावर झालेला अन्याय दूर करावा,स्वयम् अर्थसाहाय्याने कनिष्ठ महाविद्यालय आणि तुकड्या आराखड्याप्रमाणे देण्यात यावे अशा मागण्यांसंदर्भात निवेदन तहसीलदार यांच्या मार्फत मा.मुख्यमंत्री,अपर मुख्य सचिव,आयुक्त व संचालक,शालेय शिक्षण विभाग यांना देण्यात आले आहे.जोपर्यंत या मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत अशाच पद्धतीने आंदोलन विदर्भ ज्युनिअर कॉलेज टीचर्स असोसिएशन करीत राहील असा इशारा सुद्धा या निवेदनाच्या माध्यमातून देण्यात आला आहे.