महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामाकरिता चिखलदरा पंचायत समितीने जे वाहन भाड्याने घेतलेच नाही. त्या वाहनाचे कथित प्रलंबित देयक कार्यतर मंजुरी करीता प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी तुकाराम टेकाळे यांच्या कडे सादर करून देयक मंजुरी करीता पाठवली. त्या देयकाची कसल्याही प्रकारची चौकशी न करता प्रभारी कार्यभार असलेले तुकाराम टेकाळे यांनी मंजुरी प्रदान केल्याने चिखलदरा पंचायत समिती मध्ये कशी बोगस बिले काढली जातात. याचे जिवंत उदाहरण या निमित्ताने पुढे आल्याचे बोलले जात आहे.प्राप्त माहितीनुसार पंचायत समितीचे चिखलदराचे बीडीओ यांनी नरेगा च्या कामाकरिता व पंचायत समितीच्या उपयोगाकरीता वाहन भाड्याने घेतल्याचे देयकावरून दिसून येत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र वाहन भाड्याने घेतलेच नसल्याची माहिती उघड झाली आहे. वास्तविक पाहता कोणतेही काम करण्यापूर्वी किंवा ती योजना राबविण्या पुर्वी अपेक्षित खर्चाला काम करण्यापूर्वीच प्रशासनाची मंजुरी घेणे आवश्यक होते '. परंतु येथे असे कोणतेही काम झालेच नाही. उलट बनावट बिले सादर करण्यात आली व त्या देयकाला कार्यतर मंजुरी देऊन तीन लाख 36 हजार रुपये गाडी भाड्याचे नावे मंजुरीसुध्दा देण्यात आली आहे.विशेष म्हणजे पंचायत समितीच्या लेखा अधिकाऱ्यांनी सदर बिलावर आक्षेपसुध्दा नोंदविण्यात आल्याची माहिती प्राप्त आहे. तरीसुद्धा मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभारी यांनी देयकाला कार्यत्तर मंजुरी देण्याची किमया केली आहे.चिखलदरा पंचायत समिती बीडीओंची कारकीर्दही वादग्रस्त राहिली असुन आता चौकशी समिती गठीत करून संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी. अशी मागणी जिल्हा परिषद अमरावती समाज कल्याण सभापती दयाराम काळे, महेंद्र गैलवार, सदस्य राहूल येवले यांनी केली आहे.
प्रतिक्रिया :-
भाड्याची गाडी घेताना प्रथम जिल्हा परिषदेची परवानगी घ्यावी लागते आणि परवानगीनंतरच गाडी भाड्याने लावावी लागते. परंतु येथे बनावट गाडी भाड्याची दाखवून बनावट देयक सादर केल्याने अशा वादग्रस्त बीडीओची चौकशी करावी.
दयाराम काळे सभापती समाज कल्याण जि. प. अमरावती
---------------------------
स्व:ची गाडी वापरून त्या गाडीचे भाडे काढण्याचा प्रताप असल्याचे दिसून येते. तरीसुद्धा संबंधित बीडीओची व त्यांनी केलेल्या अनेक वादग्रस्त कामाची चौकशी केल्यास मोठे घबाड हाती लागण्याची शक्यता असल्याचे मत जिल्हा परिषद सदस्य महेंद्र गैलवार यांनी व्यक्त केले.