नायब तहसीलदार एक आणि तहसीलदार सह तीन पदाची जबाबदारी तहसीलदार पदाची..


 राजु भास्करे /अमरावती जिल्हा प्रतिनिधी 

अमरावती जिल्ह्यातील सर्वात दूरवर व दुर्गम क्षेत्र असलेले तहसील, कार्यालय म्हणून धारणी तहसील कार्यालयाला ओळखले जाते.हे क्षेत्रफळाच्या व लोकसंख्येच्या दृष्टीने सर्वांत मोठे असून असून, धारणी तहसील कार्यक्षेत्रात, दाटीवाटीच्या लोकसंख्ये सह आदिवासी, बंधू वास्तव्यास आहेत,परंतु या आदिवासीचे महसूल संबंधित अडचणी कमी होत असताना दिसून येत नाहीत, धारणी तहसील कार्यालय येथे, विद्यमान तहसीलदार, यांच्यासह चार नायब तहसीलदारांचा, कामाचा ताण लोकसंख्येनुसार या कार्यालयात आहे, परंतु या कार्यालयात, तहसीलदार अतुल पाटोळे, यांच्या बदलीनंतर, तहसील प्रशासनाचा सर्व भार, नायब तहसीलदार नाडेकर या एकाच व्यक्तीवर आला असून, त्यामुळे येथील परिसरातील नागरिकांना अतोनात त्रास सहन करावा लागत आहे, या कार्यालयातील नागरिकाकडून कानोसा घेतला असता, असे समजले की, संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना, महसूल संदर्भातली प्रकरणे, तसेच प्रतिज्ञापत्र इत्यादी महसूल प्रशासनाचे कामे तहसीलदार नसल्यामुळे होत नसल्याने रिकामे हाताने परतून जावे लागत आहे, या कार्यालयात पाच नायब तहसीलदार अपेक्षित असताना, एकाच नायब तहसीलदार यांच्यावर भार आल्याने कामाचा ताण कमी, करण्याची मागणी काही आदिवासी नागरिकांनी केलेली आहे, इतक्या लांब अति दुर्गम भागातून येऊनही, तहसील कार्यालयात काम होत नसल्याने, या गरीब आदिवासी नागरिकांना नाहक आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत असून मानसिक त्रास सुद्धा होत आहे, महत्त्वाचे तहसील चे कमे झाल्याने, येथील परिसरातील लोकांना मोठी निराशा पत्करावी लागत आहे.काही नागरिकांनी असे सुद्धा सांगितले की, धरणी महसूल प्रशासनात चालले तरी काय? उपविभागीय अधिकारी, व सर्वात मोठा व्याप असलेला, आदिवासी विकास प्रकल्प महामंडळाचे अधिकारी, एकाच व्यक्तीकडे असल्याने,मेळघाटच्या विकासाचा तान, एकट्याच वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या डोक्यावर का असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.एकाच अधिकाऱ्याच्या डोक्यावर इतकी मोठी जबाबदारी व कामे, लादल्या, मुळे, आदिवासी विभागाचा मेळघाटचा विकास होणार काय असाही प्रश्न या निमित्ताने नागरिकांकडून ऐकावयास मिळाला, आतातरी आदिवासींच्या, विकासाच्या गप्पा मारणाऱ्या प्रशासनाने धारणी कार्यालयात, किमान विकास नव्हे तर, अधिकारी तरी द्यावीत अशी मागणी जनतेकडून होत आहे.असे समजले की, संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना, महसूल संदर्भातली प्रकरणे, तसेच प्रतिज्ञापत्र इत्यादी महसूल प्रशासनाचे कामे तहसीलदार नसल्यामुळे होत नसल्याने रिकामे हाताने परतून जावे लागत आहे, या कार्यालयात पाच नायब तहसीलदार अपेक्षित असताना, एकाच नायब तहसीलदार यांच्यावर भार आल्याने कामाचा ताण कमी, करण्याची मागणी काही आदिवासी नागरिकांनी केलेली आहे, इतक्या लांब अति दुर्गम भागातून येऊनही, तहसील कार्यालयात काम होत नसल्याने, या गरीब आदिवासी नागरिकांना नाहक आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत असून मानसिक त्रास सुद्धा होत आहे, महत्त्वाचे तहसील चे कमे झाल्याने, येथील परिसरातील लोकांना मोठी निराशा पत्करावी लागत आहे.काही नागरिकांनी असे सुद्धा सांगितले की, धरणी महसूल प्रशासनात चालले तरी काय? उपविभागीय अधिकारी, व सर्वात मोठा व्याप असलेला, आदिवासी विकास प्रकल्प महामंडळाचे अधिकारी, एकाच व्यक्तीकडे असल्याने,मेळघाटच्या विकासाचा तान, एकट्याच वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या डोक्यावर का असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.एकाच अधिकाऱ्याच्या डोक्यावर इतकी मोठी जबाबदारी व कामे, लादल्या, मुळे, आदिवासी विभागाचा मेळघाटचा विकास होणार काय असाही प्रश्न या निमित्ताने नागरिकांकडून ऐकावयास मिळाला, आतातरी आदिवासींच्या, विकासाच्या गप्पा मारणाऱ्या प्रशासनाने धारणी कार्यालयात, किमान विकास नव्हे तर, अधिकारी तरी द्यावीत अशी मागणी जनतेकडून होत आहे.

Previous Post Next Post