सततच्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झालेले असतांना सुद्धा शासन आणि प्रशासनाकडून अतिशय कमी नुकसान दाखविले जात आहे. शेतकऱ्यांना कमीत कमी नुकसान दाखवून आर्थिक मदतही कमी देण्याचा सरकारी अघोषित फतवा काढल्याने जास्त नुकसान होऊनही आर्थिक मदतीस शेतकरी पात्र ठरू नये याकरिता प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरु आहेत. १० हजार कोटीची मदत जाहीर झालेली असली तरी ती अत्यंत तोकडी असल्याने हेक्टरी २५ हजार रुपयांची मदत मिळावी या मागणीसाठी भाजयुमोच्या वतीने शासनाकडून मिळणाऱ्या मदतीच्या शासन निर्णयाची होळी करण्यात आली.यावर्षीच्या खरीप हंगामात संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अतिवृष्टीने व पुराने शेतकऱ्याच्या तोंडाशी आलेला घास ओढून घेतला आहे. सोयाबीन, तूर, उडीद, मूग, कपाशी अशा प्रकारचे खरीप पिके संपूर्णपणे नष्ट झालेली आहेत. शेतकऱ्यांचे एवढे नुकसान होऊनही शासनाने काढलेला मदतीचा आदेश हा अत्यंत तोकडा आहे. या मदतीत शेतकऱ्याने खरीप पिकांवर केलेला खर्च सुद्धा भरून निघत नाही. यासंदर्भात ओला दुष्काळ जाहीर करून व शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीची योग्य ती भरपाई देण्यासाठी आ.सौ.श्वेताताई महाले यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय जनता युवा मोर्च्या चिखली तालुका यांच्या वतीने तहसिलदार चिखली यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांना निवेदन देण्यात आले.दिनांक २०/१०/२०२१ रोजी देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे की, या वर्षी 2021 च्या खरीप हंगामात संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अतिवृष्टीने धुमाकूळ घातलेला आहे .त्यामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झालेले आहे. त्यामध्ये सोयाबीन, तूर ,उडीद, मूग ,कपाशी अशा प्रकारचे खरीप पिके संपूर्णपणे नष्ट झालेली आहेत. शेतकऱ्यांनी पेरलेल्या सोयाबीनच्या उभ्या झादालावरील शेंगेला देखील कोंब आलेले आहेत. तुरीचे पिक उबळून नष्ट झालेले आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्ग हवालदिल झालेला आहे आणि आत्महत्येचं प्रमाण देखील वाढत आहे ही अतिशय चिंतेची बाब आहे.शासनाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या शासन निर्णयामध्ये नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचे कमीतकमी नुकसान दाखवून त्यांच्या पदरात कमीत कमी नुकसान भरपाई कशी पडेल अशा प्रकारचे आदेश शासन यंत्रणेला दिल्याचे माहिती पडत आहे. ही अतिशय खेदाची बाब आहे. वस्तुनिष्ठ पणे सर्वेक्षण होऊन शेतकऱ्यांना संपूर्णपणे नुकसान भरपाई मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. सोयाबीन पिकला लागवडीसाठी हेक्टरी २५ हजार रुपये खर्च येतो. शासनाने नुकताच काढलेला मदतीचा आदेश हा अत्यंत तोकडा आहे. त्यातच चिखली विधानसभा मतदार संघाला सदर मदतीपासुन वंचित ठेवण्याचे कारस्थान होत आहे असे निदर्शनास येते. हे अत्यंत अन्यायकारक आहे.त्वरित संपूर्ण शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीचे संपूर्ण नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी नवीन शासन आदेश निर्गमित करावा तसेच आघाडी शासनाने जो तोकडया स्वरूपाच्या नुकसान भरपाईचा शासन आदेश निर्गमित केलेला आहे त्या आदेशाचा निषेध करून आम्ही सदर आदेशाची आज रोजी होळी करत आहोत.यावेळी संतोष काळे पाटील भाजयुमो तालुकाध्यक्ष, पंजाबराव धनवे, सरचिटणीस भाजयुमो, विजय वाळेकर जिल्हा सचिव भाजयुमो, सागर पुरोहित शहराध्यक्ष भाजयुमो, संदीप लोखंडे, पंजाबराव देशमुख, बंडू अंभोरे, अंकुशराव तायडे, विष्णूभाऊ घुबे, सचिन गरड पाटील, लक्ष्मण शेळके, दिपक मुरकुटे, दिपक भाकडे, भारत मधुकर सोळंकी, सिद्धेश्वर ठेंग, दत्तात्रय इंगळे, सिद्धेश्वर मोरे, गजेंद्र शेषराव म्हस्के, उमेश भुतेकर, जीवन ज्ञानेश्वर काकडे, मदन सुधाकर काकडे, रितेश पवार, विष्णू खंडागळे, वासुदेव राजपूत, गजानन देशमुख, विक्की शिनगारे, राजिक शहा, शंकर उद्रकर, आकाश चुनावले यांची व असंख्य कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती.