आदिवासी वनहक्क पट्टे संघर्ष समितीचे समिती मार्गदर्शक भिमराव पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली दिनांक २८ डिसेंबर रोजी उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत जिल्हाधिकारी यांना भिगारा ग्राम वनहक्क जमीन पट्टे संदर्भात वनहक्क अधिनियम २००६ चे अतर्गत ग्राम भिंगारा येथील आदिवासी शेतकरी बांधवांना ते वाहत असलेल्या शेत जमीनीचे जमीन पट्टे आदिवासी बांधवांचे हक्क लक्षात घेता गेल्या १५ वर्षाआधीच्या केंद्र सरकारने त्या संदर्भात अधिनियम तयार करून आदिवासी शेतकरी बांधवांना न्याय दिला होता. परंतु गेल्या १० वर्षांपासून या आदिवासी शेतकरी बांधवांना वंचित राहावे लागत आहे. त्यांचे मासिक आर्थिक खच्चीकरण करीत असल्याची या शेतकऱ्यांची भावना आहे. या शेतकऱ्यांचे मंजूर वंनहक्क प्रमाणपत्र ताबडतोब या आदिवासी शेतकऱ्यांना बांधवांना वाटप करण्यात यावे जेणेकरून प्रशासनाविषयी त्यांची मानसिकता सकारात्मक होईल करीता या आदिवासी शेतकरी बांधवांना येत्या १० दिवसांत जमिनी चे पट्टे वितरित करण्यात यावे.अशी मागणी आदिवासी वनहक्क पट्टे समितीचे मार्गदर्शक भिमराव पाटील यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. सदर शासनाने या आदिवासी शेतकरी बांधवांना जमीनीचे पट्टे १० दिवसात न दिल्यास होणाऱ्या परिणामास शासन जबाबदार राहील असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. सदर निवेदन देतेवेळी आदिवासी वनहक्क पट्टे समितीचे अध्यक्ष नारसिंग पटेल, नवसमिति अध्यक्ष गुलसिंग राऊत,संघर्ष समिती मार्गदर्शक भिमराव पाटील,पातल्या राऊत, फरशा राउत, जमनाबाई जमरा,प्रताप मुझाल्दा,चंपालाल मसाण्या,भुरक्या चोंगड,शिवलाल चव्हाण, सोमला चव्हाण, गमला चव्हाण, गुरेलाल भैड्या,रुमसिंग डावर,कालु भैड्या, सखाराम सोलंकी, मेहदीबाई परेलका,मेथलीबाई खट्टया,लाडकीबाई मसाने,दित्तु डावर,रतनसिंग बोंडळ यांच्यासह असंख्य आदिवासी बांधव शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात यावेळी उपस्थिती होती.