चिखलदरा मेळघाट मध्ये, दिवसेंदिवस, तस्करी करणारे जाळे पसरत चालले असून मध्यप्रदेशातून महाराष्ट्र कडे येणाऱ्या, चोरट्या मार्गाने, घटांग कोकरू खामला, चुरणी, या फॉरेस्ट, घनदाट जंगलातून हद्दी मधून,, विविध प्रकारची तस्करी होत असल्याचे दिसून येते, गांजा देशी दारू, गावराणी मध्य, इंग्लिश दारू, गुटका, पुड्या पान मसाला,, घातक अवजारांचा समावेश आहे,परंतु महसूल प्रशासन या कडे साफ दुर्लक्ष करत आहे, दररोज या मार्गाने कनान रेती वाळु चे वर लोडीग टिप्पर ट्रक,घाट मार्गाने अवैधरित्या, भरून येत असल्याने अरुंद रस्त्यावर अनेक नागरिकांचा अपघात मार्गाने होत आहे,एकीकडे चिखलदरा महसूल प्रशासनाने, धारणी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी, कोरोना, संसर्गजन्य आजार,चे कारण दाखवत सीमा बंद केल्याने आदिवासींचा छळ चालू केला तर दुसरीकडे अवधी रित्या रेती वाहतूक करणार्‍या ट्रकला, वाळू तस्करी ची परवानगी कोणी दिली असा प्रश्न येथील जनसामान्य नागरिकांनी केला आहे.हे सर्व टिप्पर मध्यप्रदेशातून बैतूल येथून वरलोडीग,रेती वाळू, घेऊन चिखलदरा मार्गे परतवाडा व इतर ठिकाणी, येत असल्याने अनेक रस्ते या ओव्हरलोड ट्रक मुळे उघडले आहेत रोज अवैद्य उत्खनन करून चिखलदरा अचलपूर या महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्याच्या आशीर्वादाने हे उत्खनन होत आहे व महसूल प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी चोरांनाअभय देत असल्या च्या चर्चा ऐकायला मिळत आहे, चिखलदऱ्या च्या काही मागच्या बाजू ला सुद्धा धनदांडग्या नागरिकांच्या क्रेशर मशीन वरून परसापुर बोराळा उपातखेड,खेडा, नवाखेडा, गाड सिंबा, पायविहीर गोंड वाघोली, या भागात दिवस-रात्र, मुरूम रेतीचे उत्खनन होत असल्याचे दिसून आले मात्र या कडे, अचलपूर महसुल विभाग व चिखलदरा महसूल विभाग एकामेकावर कारवाईचे बोट दाखवून उत्खनन करणाऱ्या चोरांना वाट मोकळी करून देत असल्याचे स्पष्ट झाले, अवैध वाहतूक करणारे ट्रक चालकावर थातूरमातूर चौकशी करून पोलिसांनी, बंदोबस्त, तैनात, करावा, अशी मागणी महसूल प्रशासनाची असते.परंतु याच ट्रक टिप्पर मालक चालका कडून संबंधित महसूल प्रशासन हप्ते घेत असल्याचे एका ट्रक ड्रायव्हरने सांगितले.मेळघाटा मध्ये करोडो रुपयाचा, महसुल खनिज ,रोजच चोरी जात असताना तहसीलदार यांना दिसत नाही का अशा प्रतिक्रियाही काही सुज्ञ नागरिकांनी आमच्या प्रतिनिधीला बोलून दाखविल्या अमरावती जिल्हाधिकारी, व धारणी उप विभागीय अधिकारी यांना , अवैद्य उत्खनन, रेती तस्करी, मुरूम तस्करी व इतर, तसकरीची , माहीत, नाही का ,कीवा, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची, दिशाभूल स्थानिक प्रशासन करत आहे असा प्रश्न आता उपस्थित झालेला आहे.दररोज करोडो रुपये,चे महसूल बुडवले जात आहे, स्वार्थासाठी मोजके, भ्रष्ट अधिकारी, तात्पुरत्या तुकड्यावर रेती तस्करांना व तस्करांना रान मोकळे करून दिल्याचे दिसत आहे आदिवासी नागरिकांची प्रत्येक नाक्यावर तपासणी होते व तस्करांना खुली सूट मेळघाटात दिल्या मुळे संबंधित प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे