पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी हरित क्रांतीचे स्वप्न घेऊन येणारा जिगाव प्रकल्प अंदाजे एक लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणणारा आहे. हा महत्वकांक्षी प्रकल्प १९८४- ८५ पासून सुरू झालेला असून अद्यापही पूर्ण झालेला नाही त्यामुळे हा प्रकल्प मुदतीत पूर्ण करून शेतकऱ्यांचे हरितक्रांतीचे स्वप्न पूर्ण करा अशी लक्षवेधी मागणी अर्थसंकल्प अधिवेशनात माजीमंत्री तथा आ.डॉ.संजय कुटे यांनी केली आहे. जिगाव प्रकल्पाची किंमत जवळपास १६००० कोटी पर्यंत पोहचली. या प्रकल्पामध्ये ३२ गावे पूर्णतः तर १४ गावे अंशतः बुडीत क्षेत्रात येतात. पहिल्या टप्प्यातील १७ गावांचे पुनर्वसन झाले तरच धरणामध्ये अंशतः पाणी साठवता येईल.परंतु त्यादृष्टीने घरांचा व शेतीचा शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यासाठी जी आर्थिक तरतूद व्हायला पाहिजे ती होताना दिसत नाही. मागील सरकारने हा प्रकल्प ५ वर्षात पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आखले होते. त्यादृष्टीने केंद्राच्या बळीराजा प्रकल्प योजनेत जीगावं प्रकल्पाचा समावेश सुद्धा केला होता मुख्यमंत्र्याच्या वाररूम मध्ये प्रकल्पाचा समावेश होता. परंतु प्रकल्पाला निधीची तरतूद करण्यात सावत्र पणाची वागणूक मिळत असल्याची भावना पश्चिम विदर्भातील प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या मनात होत आहे. दरवर्षी प्रकल्पाला २ हजार कोटी पाहिजे तर अर्थसंकल्पात घोषणा होते ९०० कोटीची आणि प्रत्यक्षात मिळतात ३०० ते ४०० कोटी असच जर सुरू राहिलं तर हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी आणखी जवळपास २५ वर्ष लागणार असल्याची भीती आ.संजय कुटे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बोलून दाखवली.पुनर्वसन करताना शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला वेळेत मिळण्याची तरतूद भूसंपादन व पुनर्वसन कायदा २०१३ मध्ये केली आहे परंतु त्याचे सुद्धा पालन होताना दिसत नाही. ज्या शेतकऱ्याच्या त्यागामुळे हा प्रकल्प पूर्ण होत आहे. त्याच्या अडीअडचणी,समस्या सोडवण्याची सरकारचे नैतिक कर्तव्य आहे. परंतु महाविकास आघाडी सरकार त्यापासून पळ काढत आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या बाबत आमदार संजय कुटे यांनी सरकारला धारेवर धरून सरकारने विहित कालावधीत प्रकल्प पूर्ण करण्याची आग्रही मागणी केली.