राज्यातील ग्रंथालयांची अवथा बिकट आहे शासन अनुदान देत ते अपूर्ण आहे. इतर समस्या भरपूर आहेत. यामध्ये आपल्याकडे राज्यातील ग्रंथालयांची जबाबदारी आल्याने या ग्रंथालयांना जीवनदान देण्यासाठी जे काही करता येईल ते मी करेल असे राष्ट्रीय जनहित ग्रंथालय सभे चे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष तथा माजी आमदार श्रीकांत देशपांडे यांनी सांगितले. राज्यात राष्ट्रपती राजवट सारखी परिस्थिती नाही जी परिस्थिती दिसते ती फक्त टीव्हीवरच दिसतय प्रत्यक्षात नाही असे त्यांनी सांगितले. शेगावात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.शेगाव येथील शासकीय विश्रामगृहात राष्ट्रीय ग्रंथालय सभेची राज्य स्तरीय बैठक पार पडली या बैठकीत सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा माजी मंत्री मधुकरराव कांबळे, सचिव बी.जी. देशमुख, अशोक घाटे, सह राज्यातील पदाधिकारी उपथित होते. यावेळी या संघटनेच्या प्रदेशाध्यक्ष पदी माजी आमदार श्रीकांत देशपांडे यांची सर्वानुमते निवड झाल्यानंतर देशपांडे यांनी राज्यातील ग्रंथालयांच्या समस्या निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील असे सांगितले.महाविकास आघाडी सरकारने राज्यभरातील सार्वजनिक ग्रंथालयांना संपविण्याचे कारस्थान सुरू केले आहे. अत्यल्प अनुदानामुळे सार्वजनिक ग्रंथालयांची गाव तिथे ग्रंथालय ही चळवळ बंद झाली आहे. अर्थसंकल्पातही राज्य शासनाने ग्रंथालयाच्या संदर्भात कोणतीही तरतूद केली नाही.यामुळे ग्रंथालय चळवळ संकटात आली असून राज्यभरातील ग्रंथालयांचे पदाधिकारी व कर्मचारी राज्य शासनाच्या या नाकर्तेपणाच्या विरोधात राज्यपालांना एप्रिल महिन्यात भेटण्यासाठी जाणार असल्याची माहिती राष्ट्रीय ग्रंथालय सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मधुकरराव कांबळे यांनी दिली.