मेळघाट या आदिवासी बहुल क्षेत्रातील विद्याथ्यांना उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळावे याकरिता विविध योजना अंतर्गत त्यांना सरकारी खर्चातून अमरावती येथील महर्षी पब्लिक स्कूल येथे शिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. महर्षी शिक्षण संस्था आदिवासी विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे शिक्षण, शाळा निवडीचे प्रचलित निकप पूर्ण न करणे, भौतिक सोयी सुविधांचा अभाव, कमी गुणांकन तसेच विद्यार्थी पालकांच्या तक्रारी असलेल्या ०२ शाळांची योजनेअंतर्गत मान्यता रद्द करण्याचा तडकाफडकी निर्णय घेत विद्यार्थ्यांचे समायोजन करण्याचे आदेश काढत शिंदे सरकार आदिवासी विद्याथ्यांच्या पाठीशी उभे झाले आहे.अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देण्याबाबतची योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे. पश्चिम विदर्भातील आदिवासी विद्याथ्यांना शिक्षण मिळावे याकरिता अमरावतीयेथील महर्षी पब्लिक स्कूल नवसारी व यवतमाळ येथील सनराईज इंग्रजी मीडियम स्कूल या शाळांची निवड करण्यात आली होती. मात्र अमरावती येथील महर्षी पब्लिक स्कूल ही गेल्या अनेक दिवसांपासून वादाच्या भोवऱ्यात अडकली होती. या संदर्भात आदिवासी संघटना व विद्यार्थ्यांनी विविध आंदोलनं करून शाळेतील विद्यार्थ्यांना सोयी सुविधा देण्याची विनंती केली होती. मात्र संस्थेने निकष पूर्ण न केल्याने आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान केल्याचा ठपका ठेवत शिंदे सरकारने या दोन्ही शाळांची मान्यता तडकाफडकी रद्द केली आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत अभिनंदन केले आहे.महर्षी पब्लिक स्कूल ही आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करत होती, विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहार न देणे, सुशिक्षित शिक्षक वर्ग न नेमने विद्यार्थ्यांचा मानसिक छड करणे व प्रतिकार केल्यास टीसी देण्याची धमकी देत होती. त्यामुळेच आम्ही याची तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांपासून तर मुख्यमंत्र्यापर्यंत केली होती, अशी माहिती यासंदर्भात माहिती देताना आदिवासी बिरसा क्रांती दल संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष अर्जुन युवनाते म्हणाले.