जळगाव (जामोद)प्रतिनिधी:-
मागील वर्षी जळगाव, संग्रामपूर, शेगाव तालुक्यात जी अतिवृष्टी झाली होती, त्यात संग्रामपूर तालुक्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळाली. परंतु गुगल फॉर्मेट व अन्य काही कारणामुळे जळगाव तालुक्याच्या त्रुटी राहिल्या होत्या. त्या महसूल विभागाने पूर्ण केल्या असून अशा सर्व शेतकऱ्यांसाठी मागील वर्षाची मदत ४सप्टेंबर रोजी शासनाने मंजूर केली असून ह्या वर्षी सुद्धा जळगाव जामोद मतदारसंघातील आठ मंडळांना पिक विम्याची २५% रक्कम अग्रीम म्हणूंन मंजूर झाली असून हे देय असलेले पैसे येत्या आठ ते दहा दिवसात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहेत. ज्यांची ई-केवायसी झाली त्यांना ह्या रकमा तात्काळ मिळणार आहेत, असे सांगून आमदार डॉ. संजय कुटे यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. ते दिनांक ५ सप्टेंबर रोजी स्थानिक विश्रामगृहावर पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना बोलत होते. मागील वर्षीचा बाकी असलेल्या पीक विम्याची तीन कोटी रुपये रक्कम सुद्धा येत्या तीन ते चार दिवसात शेतकऱ्यांचे खाते जमा होणार असून उर्वरित साडेचार कोटी रुपये सुद्धा पंधरा ते वीस दिवसात जमा होणार आहेत. नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टी, महापुरामुळे मतदार संघातील पन्नास हजार शेतकऱ्यांच्या शेतीचे व पिकाचे नुकसान झाले आहे. जमिनी खरडून गेल्या आहेत, त्याचे सर्वेक्षण झाले असून १५० ते १७५ कोटी यासाठी लागणार असून तसा प्रस्ताव शासनाकडे गेला असून येत्या आठवड्यात त्या प्रस्तावाला मंजुरात मिळणार आहे .संपूर्ण महाराष्ट्रात या वर्षात अतिवृष्टी झाली असली तरी जळगाव जामोद मतदारसंघाला सर्वात प्रथम ही अतिवृष्टीची मदत मिळेल असे आश्वासन सुद्धा आमदार डॉ.संजय कुटे यांनी यावेळी दिले.ज्यांच्या जमिनी खरडून गेल्या त्या वहिती योग्य राहिल्या नाही. त्यासाठी सुद्धा भरपूर आर्थिक तरतूद केल्या गेली असून ह्या जमिनी पोट खराब म्हणून सातबारा मधून वगळल्या जाणार नाहीत, असे आश्वासन सुद्धा त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिले. येत्या पंधरा दिवसानंतर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत विशेष बैठक लावून जळगाव, संग्रामपूर, शेगाव तालुक्यातील सर्व प्रस्ताव मंजूर केल्या जातील. कोणीही खरा नुकसानग्रस्त, आपत्तीग्रस्त शासकीय मदतीपासून वंचित राहणार नाही याची आपण जातीने खबरदारी घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
---------------------------------------
५००० घरकुलांसाठी नियोजन: ज्यांची घरे नदीपात्रालगत होती ,नदीपात्रात होती, ती पूर्णतः वाहून गेली. त्यांचे स्वतःचे नमुना आठ नाहीत, त्यांच्यासाठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजनेतून भूखंड खरेदीसाठी तरतूद आहे. त्यांनी ते भूखंड खरेदी करावे. ज्या ग्रामपंचायतीकडे ई:क्लास जमीन उपलब्ध आहे, त्या ग्रामसेवकाने त्या जमिनीवर संबंधित बेघरांचे प्रस्ताव तयार करावे, असे हे सर्व प्रस्ताव विविध योजनेतून सादर करण्याच्या सूचना गटविकास अधिकाऱ्यांना दिल्या असून आदिवासी योजनेतून २४०० तर महाराष्ट्र शासनाच्या नमो घरकुल योजनेतून अडीच हजार अशी एकूण पाच हजार घरकुलांचे नियोजन असून २० सप्टेंबर पर्यंत असे प्रस्ताव सादर होणार आहेत. या सर्व प्रस्तावांना आपण विशेष बाब म्हणून शासकीय स्तरावरून मंजुरात घेणार आहोत, कोणीही लाभार्थी ह्या मतदारसंघात बेघर राहणार नसल्याचेही यावेळी आ. डॉ.संजय कुटे यांनी सांगितले...