शेतकऱ्यांना शेती उत्पादनात स्थैर्य प्राप्त व्हावे आणि नैसर्गिक आपत्ती व अन्य कारणांनी होणाऱ्या, नुकसानीपासून बचाव करता यावा, यासाठी पिक विमा योजना आहे. परंतु ही पीक विमा योजना कुठेतरी आपल्या उद्दिष्टापासून भरकटत आहे. पिक विमा योजनेतील मुख्य दोष म्हणजे विमा भरपाई निश्चित करण्यासाठीचे निकष कालबाह्य आहेत. नुसकान भरपाई निश्चित करताना एका संपूर्ण महसूल मंडळात सुमारे २५ गावात केलेल्या मूठभर पीक कापणी प्रयोगातील निष्कर्षावर नुकसान भरपाई निश्चित करण्यात येते. शेतकऱ्यांचे ५०% नुकसान जरी झाले असले, तरी नुकसान भरपाई अत्यल्प मिळत आहे. स्थानिक आपत्ती बाबत ७२ तासात तक्रार नोंदविण्याची अट शेतकरी विरोधी आहे. तसेच भरपाई अदा करण्यासाठीचे ही वेळापत्रक विमा कंपन्यांच्या कायद्याचे आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर टाकणारे आहे. या संबंधीच्या शासन निर्णयात बदल होणे गरजेचे असल्याचे, भाजपा किसान मोर्चा जिल्हा अध्यक्ष गंगादीप राऊत यांनी म्हटले आहे.त्याचबरोबर जिल्ह्याची २०२३-२४ च्या खरीप हंगामातील प्रमुख पिकांची पैसेवारी जिल्हा प्रशासनाने ३० सप्टेंबर रोजी जाहीर केली सुरुवातीला पावसाने विलंबाने आगमन, जुलै महिन्यातील अतिवृष्टी, ऑगस्ट मधला २० ते २५ दिवसांचा खंड यामुळे, पीक उत्पादनात घट येण्याची शक्यता असतानाही नजर अंदाज पैसेवारी ५० पेक्षा कमी न निघाल्याने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा नाराजीचा सूर आहे. मागील वर्षी खरीप हंगामात हंगामी पैसेवारी ५४ इतकी जाहीर करण्यात आली होती. त्यानंतर मात्र सुधारित पैसे वारीत मोठा बदल झाला होता. आणि जिल्ह्याची अंतिम पैसेवारी ४७ काढण्यात आली होती. यामुळे शासनाकडून शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यासाठी या वर्षी सुद्धा सुधारित आणि अंतिम पैसेवारी ५० पेक्षा कमी काढावी अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. याबाबत जिल्हा अधिकारी यांना भाजपा किसान मोर्चाचे जिल्हा अध्यक्ष गंगादीप राऊत यांनी निवेदन देऊन अंतिम पैसेवारी ५० पेक्षा कमी करण्याची मागणी केली आहे.
प्रतिक्रिया:-विमा भरपाई निश्चित करण्यासंबंधीचे निकष कालबाह्य झाल्यामुळे निकषात बदल करण्याची गरज आहे. तसेच जिल्ह्याची हंगामी पैसेवारी यावर्षी ५० पेक्षा वर काढली असून, यामध्ये बदल करून ५० पेक्षा कमी करण्यात यावी. याबाबत जिल्हाधिकारी यांना निवेदनही देण्यात आले आहे.गंगादीप राऊत भाजपा किसान मोर्चा जिल्हा अध्यक्ष वाशिम