मेळघाटातील शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी खावटी कर्ज अनुदान द्या-आमदार केवलराम काळे यांची मागणी...आदिवासी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आमदार काळे कटीबद्ध; मुंबईत आदिवासी विकास विभागासोबत बैठक....


 
मेळघाटातील शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी खावटी कर्ज अनुदान द्या-आमदार केवलराम काळे यांची मागणी...आदिवासी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आमदार काळे कटीबद्ध; मुंबईत आदिवासी विकास विभागासोबत बैठक....

राजु भास्करे/ अमरावती जिल्हा प्रतिनिधी...

मेळघाट मतदारसंघातील आदिवासी शेतकरी बांधवांना चालू खरीप हंगामात आर्थिक मदत मिळावी व त्यांचे उपजीविकेचे संकट दूर व्हावे यासाठी मेळघाट क्षेत्राचे आमदार केवलराम काळे यांनी राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाच्या मंत्र्यांसोबत मुंबई येथे दि. १६ सप्टेबर रोजी महत्वपूर्ण बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये मेळघाटातील आदिवासी शेतकरी सोबतच मजूर वर्गाकरीता संबंधित विशेष चर्चा करून शासनापुढे प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहे.या बैठकीदरम्यान मेळघाटातील आदिवासी बांधवांना दिवाळी सणाच्या आधी खावटी कर्जावर अनुदान देण्यात यावे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक असलेली बियाणे, खते व अन्य शेती विषयक साधन सहज उपलब्ध होतील, अशी ठोस मागणी आमदार काळे यांनी केली.बैठकीदरम्यान आदिवासी विकास मंत्री डॉ अशोक उईके, आदिवासी विकास विभागाच्या व्यवस्थापकीय संचालक (MD)  बन्सोड ह्या उपस्थित होत्या. त्यांनी आमदार काळे यांच्याकडून मेळघाट परिसरातील शेतकरी आणि आदिवासी समाजाला भेडसावणाऱ्या समस्यांची सविस्तर माहिती घेतली आणि संबंधित प्रस्ताव शासनपातळीवर विचारात घेण्याचे आश्वासन दिले.

मका खरेदी केंद्र सुरू करण्याची मागणी...

मेळघाट परिसरात मोठ्या प्रमाणावर मका उत्पादन घेतले जाते. मात्र दरवर्षी बाजारभावातील चढउतारामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर आमदार काळे आणि संचालक आदिवासी विकास महामंडळ यांनी येत्या दिवाळीपूर्वी मेळघाट परिसरात आदिवासी विकास महामंडळद्वारे मका खरेदी केंद्र सुरू करण्याची मागणी बैठकीत केली. शेतकऱ्यांचे मका उत्पादन शासकीय दराने खरेदी करून त्यांच्या हातात थेट रोख रक्कम देण्यात यावी, तसेच खरेदी प्रक्रियेसाठी पुरेसे मनुष्यबळ आणि वाहतूक सुविधा पुरवाव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली.

सरकारने सकारात्मक भूमिका घेण्याचे आश्वासन...

बैठकीदरम्यान आदिवासी विकास विभागाने या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली असून लवकरच संबंधित विभागांशी समन्वय साधून निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री डॉ अशोक उईके यांच्याकडून देण्यात आले. या बैठकीमुळे मेळघाटातील शेतकरी व आदिवासी समाजाच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मागण्यांना गती मिळण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे.

Previous Post Next Post