खरीप २०२४-२५ चा प्रलंबित पीकविमा शेतकऱ्यांना देण्याचा राज्य शासनाचा सकारात्मक निर्णय – आ.डॉ. संजय कुटे...
राजेश बाठे/संपादक आर सी २४ न्युज...
खरीप हंगाम सन २०२४-२५ अंतर्गत ४ लाख ७२ हजार ५८४ शेतकऱ्यांना ६३५ कोटी रुपये इतकी नुकसान भरपाई मंजूर होती परंतु विमा कंपनीने १६० ठिकाणचे पंचनामे अमान्य केल्यामुळे सुमारे २ लाख ४४ हजार २६२ शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम प्रलंबित ठेवली होती. ह्या शेतकरी बांधवांनी काढलेला पीकविमा व त्याच्या दाव्याबाबत AICC कंपनी यांनी विविध करणे दाखवून बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा पीकविमा अपात्र करून नाकारला होता. त्यानंतर दि.२७/१२/२०२४ रोजी जिल्हाधिकारी बुलढाणा यांच्या अध्यक्षतेखालील असलेल्या समितीने AICC कंपनीने नाकारलेल्या पिक विम्यासंदर्भात निर्णय घेत सर्व शेतकऱ्यांचा पीकविमा पात्र केला होता त्यांच्या या निर्णयाविरोधात कंपनीने विभागीय आयुक्तांकडे अपील करत दाद मागितली होती ती सुद्धा फेटाळण्यात येऊन दि.१९/०३/२०२५ रोजी विभागस्तरीय समितीने जिल्हास्तरीय समितीचा निर्णय कायम ठेवत पीकविमा शेतकर्यांना देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर AICC कंपनीने पुन्हा राज्यस्तरीय समितीकडे विभागीय आयुक्त यांच्या निर्णयाविरोधात अपील केली होती. त्या अनुषंगाने आज दि. ०१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी बुलढाणा जिल्ह्यातील खरीप २०२४-२५ प्रलंबित पीकविमा संदर्भात महत्वपूर्ण बैठक माझ्या उपस्थितीत कृषी विभागाचे अवर मुख्य सचिव श्री. विकास रस्तोगी साहेब यांच्या दालनात पार पडली यामध्ये राज्य सकारात्मक निर्णय देत कंपनीला शेतकऱ्यांना पीकविमा अदा करण्याचा आदेश दिला त्यामुळे शेतकऱ्यांना खरीप २०२४-२५ चा प्रलंबित पीकविमा मिळण्याचा मार्ग आजरोजी मोकळा झाला आहे.
कंपनीने बुलढाणा जिल्ह्यातील खरीप २०२४-२५ प्रलंबित पीकविमा नाकारल्यापासून ते आज राज्य शासनाने कंपनीला सदर पीकविमा शेतकरी बांधवांना अदा करण्याच्या दिलेल्या आदेशापर्यंत सतत पाठपुरावा केलेला आहे असेही आ.डॉ. कुटे म्हणाले, परंतु जरी हा सकारात्मक निर्णय झालेला असला तरी केंद्र सरकारकडे अपील करण्याचा AICC कंपनीला अधिकार असल्यामुळे, जर त्यांनी तशी अपील केल्यास शेतकऱ्यांना पीकविम्याची मदत मिळण्याकरिता अजूनही वेळ लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरीही हि मदत शेतकऱ्यांना मिळेपर्यंत याकरिता केंद्र सरकारकडे सुद्धा पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. बुलढाणा जिल्ह्यातील खरीप २०२४-२५ प्रलंबित पीकविमाबाबत आज पर्यंतची हि वस्तुस्थिती असून पीकविमा हा मंजूर रकमेच्या ११० % च्या वर जात असल्याने ११० % च्या वरील संपूर्ण रक्कम राज्य शासनाला विमा कंपनीला द्यावी लागणार असल्यामुळे त्याचाही भक्कम पाठपुरावा मा.मुख्यमंत्री यांचेकडे करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले त्यामुळे अपात्र असलेल्या सर्व शेतकरी बांधवांनी कोणत्याही अफवांना बळी पडू नये असे आवाहन यावेळी त्यांनी केले.