अस्थायी कर्मचार्याँन्ना बेक़ायदेशीरपणे काढून टाकन्या वर अंकुश. समान वेतन व नियमितीकरणाचा सुद्धा अधिकार...
राजु भास्करे/अमरावती जिल्हा प्रतिनिधी
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आदिवासी विभागांतर्गत शाळा आणि वसतिगृहांमध्ये सेवा देणाऱ्या तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांना समान वेतन, नियमितीकरण आणि मनमानी पद्धतीने कामावरून काढून टाकण्यापासून संरक्षण देण्यास दिलासा दिला आहे.आदिवासी विभाग महाराष्ट्राने तात्पुरत्या तत्वावर विविध पदांवर याचिकाकर्त्यांची नियुक्ती केली होती. हे शिक्षक, स्वयंपाकी, सफाई कामगार आणि चौकीदार अनेक वर्षांपासून सेवा देत आहेत, ज्यात काही जण १० वर्षांहून अधिक काळ सेवेत आहेत. राज्य सरकारने २१.०५.२०२५ रोजी सरकारी ठराव मंजूर करून तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांना आउटसोर्स करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांना भीती होती की, त्यांच्या जागी दुसऱ्या तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल जे सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या कायद्याच्या विरुद्ध आहे. म्हणून, या कर्मचाऱ्यांनी माननीय नागपूर उच्च न्यायालयात विविध रिट याचिका दाखल केल्या आणि त्यांना दुसऱ्या तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांनी काढून टाकू नये अशी विनंती केली आणि समान वेतन आणि सेवेत नियमितीकरणाचीही विनंती केली.२०.११.२०२५ रोजी माननीय न्यायालयाने अशा १६ याचिका एकत्रित केल्या आणि असा निर्णय दिला की, नितीन बळीराम घरत विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या खटल्यात दिलेल्या सवलती हया कर्मचाऱ्यांना मिळण्यास पात्र आहेत. याचिकाकर्त्यांना मनमानी पद्धतीने कामावरून काढून टाकण्यापासून संरक्षण देण्यात आले आहे आणि समान वेतन मिळण्याचा हक्क देण्यात आला आहे. १० वर्षांहून अधिक काळ सेवा केलेल्या याचिकाकर्त्यांनाही सेवेत नियमितीकरणाचा अधिकार आहे. तथापि, शिक्षक पदांवर सेवा देणाऱ्यांना २ नोव्हेंबर २०२७ पर्यंत टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.पदे रिक्त असल्यास शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेतले जाईल. माननीय न्यायालयाने नमूद केले आहे की अधिकाऱ्यांनी १८० दिवसांच्या आत पडताळणी करणे अपेक्षित आहे.माननीय न्यायालयाने दिलेला आदेश हा तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांसाठी संरक्षण कवच आहे. कोणताही कायदा नसल्यामुळे, प्रतिवादी अधिकारी मनमानी पद्धतीने त्यांचे अधिकार वापरत होते. माननीय उच्च न्यायालयाने तात्पुरत्या सवलती देऊनही, प्रतिवादींना नियुक्ती आदेश दिले जात नाहीत आणि शिक्षक कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त ठेवण्यात आली आहेत. आउटसोर्सिंगच्या धोरणामुळे आदिवासी विभाग आणि त्यांच्या तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांमध्ये फूट पडली.याचिकाकर्ते वकील अॅड. सिद्धांत घट्टे यांनी चिंता व्यक्त केली की, राज्य सरकार हे विसरले आहे की शैक्षणिक वर्षाचा अर्धा भाग संपतो आहे आणि शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. कर्मचारी आणि प्रशासनाच्य ह्या वादात गरीब आदिवासी विद्ध्यर्थांचे भविष्य चिरडले जात आहे.सदर याचिकन्मध्ये ऐड. साक्षी राठोड़ ह्यान्नी सहकार्य केले तसेच प्रणव शर्मा आणि साकिब खान हयान्नी याचिकांचे काम पाहिले.