जळगाव जामोद प्रतिनिधी...
दीर्घकाळ न्यायालयीन व पोलिस पातळीवर सुरू असलेल्या वादात आज महत्वाचा टप्पा गाठला असून जलगाव जामोद पोलिसांनी अखेर उकर्ड़ा सोलंके यांनी कोणताही गुन्हा केला नसल्याची कबुली दिली आहे. या प्रकरणात पोलिसांकडून ‘सी सारांश’ (C Summary) दाखल करण्याची माहिती नागपूर येथील बॉम्बे हायकोर्ट खंडपीठास देण्यात आली.शालिग्राम सोळंके यांच्या निधनानंतर त्यांच्या मालमत्तेच्या वारसाहक्कावरून दोन्ही बाजूंमध्ये वाद निर्माण झाला होता. शालिग्राम सोलंके यांनी वसीयत (Will) न करता निधन झाल्याने, उकर्ड़ा सोळंके हे एकमेव कायदेशीर वारस या नात्याने त्यांच्या कुटुंबाची, तसेच त्यांच्या पत्नींची जबाबदारी त्यांनी सांभाळली. त्यानंतर त्यांनी कायदेशीर प्रक्रियेनुसार वारस प्रमाणपत्रासाठी संबंधित न्यायालयात अर्ज दाखल केला व सर्व तपासणीनंतर प्रमाणपत्र मंजूरही झाले.दरम्यान, तक्रारदार यांनी स्वतःला वारस असल्याचा दावा करत, बदला व छळ करण्याच्या हेतूने उकर्ड़ा सोळंके यांच्यावर फसवणूक व बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचा आरोप करत दंडाधिकारी न्यायालयात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीच्या आधारावर उकर्ड़ा सोलंके यांच्यावर जलगाव जामोद पोलिस ठाण्यात एफआयआर नोंद झाली, ज्यात IPC कलमे 420, 464, 465, 467, 468, 471, 472 सह 34 अशा गंभीर आरोपांचा समावेश होता.ही कारवाई पूर्णपणे कायद्याच्या गैरवापराची असल्याचे सांगत उकर्ड़ा सोळंके यांनी हायकोर्टात धाव घेतली. या प्रकरणात अधिवक्ता सिद्धांत घट्टे यांनी प्रतिवादींच्या वतीने युक्तिवाद करताना, “हा वाद पूर्णपणे नागरी स्वरूपाचा आहे व एफआयआर ही प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे,” असा ठाम युक्तिवाद केला. त्यांच्या युक्तिवादास मान्यता देत, हायकोर्टाने पोलिसांना कोर्टाच्या परवानगीशिवाय चार्जशीट दाखल न करण्याचे अंतरिम संरक्षण दिले.दिनांक ९ डिसेंबर २०२५ रोजी, न्या. व्ही. जोशी फाळके व न्या. नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठास राज्याच्या सरकारी वकिलामार्फत (APP) कळविण्यात आले की, “पोलिसांकडून ‘C Summary’ दाखल करण्याचे निर्देश प्राप्त झाले आहेत.”याचा सरळ अर्थ असा की, उकर्ड़ा सोळंके यांच्याविरोधातील गुन्हा अस्तित्वात नाही.ही घडामोड उकर्ड़ा सोळंके यांच्यासाठी मोठा विजय ठरत असून, नागरी वादांना गुन्हेगारी वळण देण्याचा प्रयत्न न्यायालयाने रोखल्याचे यावरून पुन्हा स्पष्ट होत आहे.