जळगाव जामोद तालुक्यात हार्डवेअर दुकानदारांचा 'जीएसटी'ला चुना; ग्राहकांची लूट सुरूच...!
जळगाव जामोद(प्रतिनिधी):
तालुक्यात गेल्या काही काळापासून हार्डवेअर व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात विस्तारला आहे. मात्र, या व्यवसायातील अनेक नामांकित दुकानदार शासनाचा लाखो रुपयांचा जीएसटी (GST) बुडवत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर येत आहे. पक्क्या बिलाऐवजी 'कच्च्या चिठ्ठ्या' देऊन ग्राहकांची फसवणूक केली जात असून, प्रशासनाचे याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत.हार्डवेअर दुकानांमध्ये लोखंडी सळाख, सिमेंट, पेंट, आणि प्लंबिंगचे साहित्य खरेदी करताना ग्राहकांना जीएसटीसह पक्के बिल देणे बंधनकारक आहे. मात्र, जळगाव जामोद शहरातील आणि परिसरातील अनेक दुकानदार करचोरी करत आहेत.त्यामध्येकच्च्या चिठ्ठ्यांचा वापर: ग्राहकाने पक्के बिल मागितल्यास त्याला 'जीएसटी'च्या नावाखाली १८% जादा रक्कम मागितली जाते. ही वाढीव रक्कम वाचवण्यासाठी ग्राहकही नाइलाजास्तव साध्या कागदावर लिहिलेल्या कच्च्या चिठ्ठ्या स्वीकारतात.
दोन हिशोब वह्या: अनेक दुकानांमध्ये अधिकृत विक्री आणि 'ब्लॅक'मधील विक्री अशा दोन स्वतंत्र नोंदी ठेवल्या जात असल्याची चर्चा आहे.
रोख व्यवहारावर भर:-
डिजिटल पेमेंट किंवा चेकऐवजी रोख रकमेत व्यवहार करून व्यवहाराचा कोणताही पुरावा मागे ठेवला जात नाही.या करचोरीमुळे केवळ शासनाचा महसूलच बुडत नाही, तर ग्राहकांचेही मोठे नुकसान होत आहे. पक्के बिल नसल्यामुळे:१. साहित्यात दोष आढळल्यास ग्राहकाला कायदेशीर दाद मागता येत नाही.२. कंपनीची वॉरंटी किंवा गॅरंटी मिळवताना अडचणी येतात.३. घरकुलाचे लाभार्थी किंवा शासकीय अनुदानाचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांना तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागतो.
_____________________________
"आम्ही जेव्हा सिमेंट आणि सळाख खरेदी करायला गेलो, तेव्हा दुकानदाराने पक्के बिल मागितले तर जास्त पैसे लागतील असे सांगितले. बजेट कमी असल्याने आम्हाला कच्च्या चिठ्ठीवरच समाधान मानावे लागले. हा सर्वसामान्यांच्या खिशावर दरोडा आहे."
— एक त्रस्त ग्राहक, जळगाव जामोद
_____________________________
विक्रीकर विभाग आणि जीएसटी अंमलबजावणी पथकाचे जळगाव जामोद तालुक्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे. अधूनमधून होणाऱ्या कारवाया केवळ नावापुरत्या उरल्या आहेत. मोठ्या हार्डवेअर व्यापाऱ्यांचे 'वरिष्ठ स्तरावर' असलेले लागेबांधे या करचोरीला खतपाणी घालत असल्याचे बोलले जात आहे.तालुक्यातील हार्डवेअर दुकानांची तत्काळ तपासणी करून, स्टॉक रजिस्टर आणि प्रत्यक्ष विक्री यांची पडताळणी करण्याची मागणी होत आहे. जे दुकानदार ग्राहकांना पक्के बिल देण्यास नकार देतात, त्यांच्यावर कडक फौजदारी कारवाई करण्याची गरज आहे. अन्यथा, हा करचोरीचा आकडा आगामी काळात कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.