महसूल वसुलीत जळगाव जामोद तालुक्याचा जिल्ह्यात डंका; थेट उद्दिष्टाच्या ११८ टक्के वसुली...


 महसूल वसुलीत जळगाव जामोद तालुक्याचा जिल्ह्यात डंका; थेट उद्दिष्टाच्या ११८ टक्के वसुली...

जळगाव जामोद(प्रतिनिधी):

लोकसेवा आणि महसूल प्रशासनात जळगाव जामोद तहसील कार्यालयाने जिल्ह्यात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. तहसीलदार पवन पाटील यांच्या कुशल मार्गदर्शनाखाली आणि नियोजनामुळे २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात केवळ महसूल वसुलीतच नव्हे, तर लोककल्याणकारी योजना सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्यात तहसील कार्यालयाने गरुडझेप घेतली आहे. जमीन महसूल आणि गौण खनिज रॉयल्टीच्या माध्यमातून निर्धारित उद्दिष्टाच्या ११८.९५ टक्के वसुली करून प्रशासनाने नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे.​तहसीलदार पवन पाटील यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून महसूल विभागाच्या कामकाजात गती आली आहे. सन २०२४-२५ मध्ये जळगाव जामोद तालुका संपूर्ण बुलढाणा जिल्ह्यात महसूल वसुलीत दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला.अवैध गौण खनिज उत्खनन करणाऱ्यांविरुद्ध 'झिरो टॉलरन्स' धोरण राबवत प्रशासनाने ४५ प्रकरणांत कारवाई करून ५५ लाख ८७ हजार रुपयांचा दंड सरकारी तिजोरीत जमा केला आहे. तसेच रेती घाट लिलावातून १ कोटी ५५ लाखांचा महसूल प्राप्त झाला आहे.​छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियानांतर्गत तालुक्यातील ५ मंडळांमध्ये १० शिबिरे आयोजित करण्यात आली होती. तहसीलदार पाटील यांच्या नियोजनामुळे केवळ ७ आणि १४ मार्च रोजी झालेल्या शिबिरांमध्ये ४३५३ नागरिकांनी विविध योजनांचा थेट लाभ घेतला. 'पांदण रस्ते' मोकळे करण्याच्या मोहिमेतही ६४ हजार शेतकरी लाभाचे धनी झाले असून १३७४ पांदण रस्त्यांचे वर्गीकरण पूर्ण झाले आहे.

____________________

"सर्वसामान्य जनतेची कामे वेळेत पूर्ण व्हावीत आणि शासकीय महसुलाचे उद्दिष्ट पार पाडावे, या दुहेरी उद्देशाने आम्ही काम करत आहोत. हा विजय संपूर्ण टीमचा आहे."

— पवन पाटील, तहसीलदार, जळगाव जामोद

____________________

​नैसर्गिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी यासाठी तहसीलदारांनी यंत्रणा गतिमान केली. सन २०२५ मध्ये २५,८३८ लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात १६ कोटी ७२ लाख रुपयांचे अनुदान थेट (DBT) जमा करण्यात आले आहे. तसेच मृत जनावरांच्या भरपाईपोटी २ लाख ५९ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य सात शेतकऱ्यांना प्रदान करण्यात आले.तसेच ​श्रावणबाळ योजना: १३,२९७ लाभार्थ्यांना वेळेवर मानधन.SGY योजनेंतर्गत मार्च २०२६ अखेर १७८ प्रकरणे मंजूर करून त्यांचे १०० टक्के डेटा अपलोडिंग पूर्ण.निवडणूक प्रक्रियेतील महत्त्वाचे 'मॅपिंग' काम ९० टक्क्यांहून अधिक पूर्ण झाले आहे.

Previous Post Next Post