बुलडाणा जिल्हा(प्रतिनिधी):
देऊळगाव राजा तालुक्यातील पांगरी वाडी येथील शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय उपलब्ध करून द्यावी आणि ग्रामस्थांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लावावा अशी मागणी गावकऱ्यांनी केली होती गावकऱ्यांची ही मागणी केंद्रीय राज्यमंत्री तथा खासदार प्रतापराव जाधव यांनी राज्यस्तरावर पोहोचून जलसंपदा मंत्र्यांकडून पांगरी वाडी पाटाला मंजुरात मिळून दिली आहे.देऊळगाव राजा तालुक्यातील पांगरी वाडी ग्रामस्थांना शेतीच्या सिंचनासाठी आणि पिण्यासाठी लागणारे पाणी उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणी अनेक वर्षांपासून या परिसरातील ग्रामस्थांची मागणी होती तांत्रिक अडचणीमुळे दगडवाडी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत पांगरवाडी गावात कालव्यातून सिंचनासाठी उपलब्ध न करता थेट जलाशयावरूनच उपसाद्वारे पाटाचे पाणी उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणी सरपंच दिनकर वाघ व दीपक बुरकुल आणि पांगरी वाडी येथील ग्रामस्थांनी केंद्रीय राज्यमंत्री तथा बुलढाणा जिल्ह्याचे खासदार प्रतापराव जाधव यांची भेट प्रत्यक्ष भेट घेऊन केली होती ग्रामस्थांच्या या मागणीला राज्यस्तरावर पोहोचून जलसंपदा विभागाचे मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे खास बाब म्हणून या पांगरवाडी नवीन पाट निर्मितीला मान्यता द्यावी अशी मागणी करण्यात आली होती दरम्यान यास विषयासंदर्भात त्यांनी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांची 20 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रत्यक्ष भेट घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्यासंदर्भात चर्चा केली होती त्यावेळी पांगरी वाडी पाट निर्मितीसाठी जलसंपदामंत्र्यांनी सकारात्मकता दर्शवली होती .या संदर्भातील पत्रव्यवहार करण्यात आला होता त्यानंतर आता राज्याच्या जलसंपदा मंत्र्यांनी पांगरी वाडी पाटाच्या कामाला हिरवी झेंडी दिली आहे. तसेच VIDC, नागपूर यांना तात्काळ सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे व कामाला लवकरात लवकर सुरुवात करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.त्याचा फायदा पांगरवाडी ग्रामस्थांची शेती सिंचनासाठी येणार असून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही मार्गी लागणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी मोठा फायदा.
या प्रकल्पामुळे पांगरी वाडी व परिसरातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.सिंचनासाठी पाण्याची सातत्याने उपलब्धता वाढणार.पिकांचे उत्पादन व उत्पन्नात वाढ होणार.कोरडवाहू शेती सिंचनाखाली येऊन स्थिरता मिळणार.दुष्काळी परिस्थितीतही शेती टिकवणे सोपे होणार.या निर्णयामुळे स्थानिक शेती विकासाला मोठी चालना मिळणार असून, भविष्यातील पाणीटंचाईवरही प्रभावी उपाय ठरणार आहे.