बुलढाणा जिल्हा प्रतिनिधी:
सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड, नांदेड अधिनियम १९५६ हा कायदा कायम ठेवण्यात यावा तसेच २०२६ मध्ये मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेला नवीन प्रस्ताव आणि कलम ११ मधील सुधारणा रद्द करण्यात यावी, या मागणीसाठी संग्रामपूर तालुक्यातील शिख सिकलकर समाजाच्या वतीने संग्रामपूर तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना 30 जुन रोजी निवेदन देण्यात आले आहे.
निवेदनात नमूद आहे की, १९५६ च्या कायद्याअंतर्गत सचखंड गुरुद्वारा बोर्डाची निवडणूक प्रक्रिया राबविली जात असून बोर्डाच्या अध्यक्षांची निवड लोकशाही पद्धतीने केली जाते.मात्र, कलम ११ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेमुळे अध्यक्षपदाची निवडणूक प्रक्रिया बदलण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या सुधारणेला नांदेड व राज्यातील शीख,सिकलकर समाजासह विविध संघटनांनी सातत्याने विरोध दर्शविला असून ती सुधारणा रद्द करण्याची मागणी सुरू असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.तसेच, शासनाने १९५६ चा कायदा रद्द करून त्याऐवजी नवीन सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड अधिनियम २०२६ लागू करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याने महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील शीख बांधवांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.या पार्श्वभूमीवर १९५६ चा विद्यमान कायदा कायम ठेवून नवीन कायदा व कलम ११ मधील सुधारणा तात्काळ रद्द कराव्यात, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.यावेळी सिख सिकलकर समाजाचे जिल्हाध्यक्ष किरणसिंग बावरी,नाककलसिंग भाटिया,दयालसिंग चव्हाण,सोनसिंग टाक,सुरजित सिंग बाबर,आझादसिंग भाटिया,माखनसिंग बाबर,लाखनसिंग चव्हाण,राजुसिंग बाबर,बलवंतसिंग बाबर,मिथुनसिंग बाबर,कुलवंतसिंग बाबर,सिकंदर सिंग बाबर,यासह निमखेडी,वसाळी,टूनकी,संग्रामपूर येथील सिक शिखलीकर समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.