जिगाव प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे नुकसानभरपाईसाठी आमरण उपोषण...


 जिगाव प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे नुकसानभरपाईसाठी आमरण उपोषण...

शेगाव तालुका प्रतिनिधी...

जिगाव प्रकल्पाच्या मातीच्या भिंतीला झालेल्या नुकसानीमुळे परिसरातील शेतकऱ्यांच्या शेतीपंप, स्टार्टर, बॉक्स, केबल, पाइप तसेच अन्य शेती साहित्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे. या नुकसानीची तातडीने पंचनामा करून योग्य नुकसानभरपाई व मदत मिळावी, या मागणीसाठी विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त कृती संघर्ष समिती, बुलढाणा यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी आमरण उपोषण आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.दिनांक ३१ जुलै २०२५ रोजी जिगाव प्रकल्पाच्या मातीची भिंत फुटल्यामुळे आलेल्या पुराच्या पाण्याने टाकळी, वतपाळ व खेडगाव परिसरातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे मदतीची मागणी केली होती.त्यानंतर १४ ऑगस्ट २०२6 रोजी जिगाव प्रकल्पाच्या ठिकाणी जलसमाधी आंदोलन करण्याबाबत निवेदन देण्यात आले होते. तसेच 12 ऑगस्ट २०२6 रोजी नांदुरा तहसील कार्यालयात उपविभागीय अधिकारी, महसूल विभागाचे अधिकारी, तहसीलदार तसेच जिगाव प्रकल्पाशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली.या बैठकीत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेतीपंप व शेती साहित्याची तलाठी आणि ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांमार्फत पंचनामा करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे समितीच्या वतीने सांगण्यात आले. मात्र, पंचनाम्याची प्रक्रिया पूर्ण होऊन बराच कालावधी उलटूनही नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना अद्याप अपेक्षित मदत किंवा नुकसानभरपाई मिळालेली नसल्याचा दावा समितीने केला आहे.

या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी, या मागणीसाठी २८ सप्टेंबर 2026 रोजी जिगाव प्रकल्प कार्यालय, शेगाव येथे आमरण उपोषण आंदोलन करण्यात येत असल्याचे समितीने जाहीर केले आहे.या आंदोलनाचे नेतृत्व विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त कृती संघर्ष समिती, बुलढाणा जिल्हाध्यक्ष नरेंद्र पांडव प्रमोद तायडे पुरुषोत्तम पांडव भीमराव तायडे गोविंदा पाटील सुनील बघे ईश्वर बागे भगवान घोटाळे श्रावण खरच नाही संजय वानखडे ज्ञानदेव पडळकर आनंदा पाटील राजू वावरे व  यांच्यासह नुकसानग्रस्त शेतकरी करीत आहेत.शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे अधिकृत पंचनामे, नुकसानभरपाईची प्रक्रिया आणि प्रशासनाकडून देण्यात येणारी मदत याबाबत संबंधित विभागाची अधिकृत भूमिका अद्याप स्वतंत्रपणे स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे.

Previous Post Next Post